काठमाडाैं । बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी) को बढ्दो आयातले देश नै एउटा प्रयोगशाला बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिले आयोजना गरेको ‘केन्द्रबिन्दु ईभी बज (पोलिसी डिस्कोर्स २०८२’ मा बोल्दै उनले यो कुरा बताएका हुन्।

मन्त्री थापाले ईभीको आयात बढे पनि सरकारसँग कति गाडी भित्रिएका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभएको बताए । “दुई-चार ब्रान्ड राम्रो चलेका छन्, तर कति गाडी आए भन्ने कुरा सरकारलाई पनि थाहा छैन,” उनले भने । ब्याट्री व्यवस्थापन, चार्जिङ स्टेसन, गाडीको सर्भिसिङ र पार्टपुर्जाको समस्या सबैभन्दा ठूलो रहेको उनको भनाइ थियो। यसका लागि केन्द्रीय सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मन्त्री थापाले बागमती प्रदेशमा साना निजी गाडीहरूको संख्या अत्यधिक बढेको र आगामी १० वर्षमा सडकहरू निजी गाडीले भरिने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरे । यसको समाधानका लागि सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। “१५० जना अट्ने सवारी साधन ल्याउन निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।

डिजिटलाइजेसन र सेवा सुधारको प्रतिबद्धता

यातायात कार्यालयमा सेवा सुधारका लागि उनले विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छन्। उनका अनुसार, बागमती प्रदेशमा ९ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स र ३५ देखि ४० लाख फाइलको चाङ छ। उनले लाइसेन्स र ब्लुबुकको नवीकरण तथा कर भुक्तानीलाई सहज बनाउन दुई नयाँ सफ्टवेयर ल्याउने बताए । “तीन महिनाभित्र ई-ब्लुबुकअन्तर्गतको ‘बागमती भीआरएस’ मा ‘पेएबल’ बटन थपेर अनलाइनबाटै कर तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने छु,” उनले भने ।

लाइसेन्सको नवीकरण र ब्लुबुकको लाइन हटाउनका लागि पनि काम भइरहेको र यसका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए। यो पहलले यातायात सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्दै ईभी र अन्य सवारी साधन व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।