नेपालको इतिहासमा २०८२ भदौ २३ गते विशेष गरी “जेन-जेड आन्दोलन” को उदयले नयाँ मोड ल्यायो। सामाजिक सन्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको फुकुवा, भ्रष्टाचारको अन्त्य – सुशासनको माग र नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको मागका साथ सुरु भएको यो आन्दोलन देशभरि तीव्र गतिमा फैलियो। सुरुवाती चरणमा युवापुस्ताको सहभागिता शान्तिपूर्ण थियो र जनताको अपार समर्थन पाएको थियो ।

पहिलो दिनको अपरान्हमा आन्दोलनकारी संसद भवनभित्र पस्न खोजे । सरकारले निर्मम दमन गर्यो । कलिला, निर्दोष, जायज मागहरु लिएर आएका स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरुमाथि गोली चलाइयो र सोही दिन नै १९ अबोधहरुको ज्यान गयो । यो हिंसात्मक दमनले आम जनतालाई उत्तेजित बनायो । सरकारको राजीनामा मागियो । प्रधानमन्त्री टसमस भएनन् । यसले झन् बल्दो आगोमा घिउ थप्ने काम भयो । फलतः २४ गते सुरक्षा प्रबन्ध, कर्फ्यु आदेश समेतको बेवास्ता गरेर देशैभरका युवाहरु आन्दोलनमा होमिए । केही स्वार्थी तत्वहरु, विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरु तथा अवाञ्छित शक्ति समेत घुसे |

फलस्वरूप आन्दोलन सरकार र आन्दोलनकारी दुवैको नियन्त्रण बाहिर गयो | हिंस्रक, विनासकारी तथा अनियन्त्रित जथ्थाले देशै जलाइदियो | अन्ततः जिद्दी स्वभावका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए | उनीसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व सेनाको सुरक्षामा रहनुपर्यो | २४ गते राति १० बजेबाट सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लियो | जेन-जेड आन्दोलनकारी, सेना र राष्ट्रपतिको त्रिपक्षीय वार्ताका लामो शृंखलाबाट निकास निकालियो | पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई नेपालको ४२औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरियो | प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र आउँदो फाल्गुन २१ गतेका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्था छ |

आन्दोलनहरू केवल तत्कालीन असन्तुष्टिको उपज मात्र होइनन्, बरु लामो समयदेखि संचित राजनीतिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय कारकहरूको परिणाम हुन्।

आन्दोलनको पृष्ठभूमिः

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक–पटक आन्दोलनहरू भएका छन्। तर यसपाली देखिएको जेन-जेड आन्दोलन नयाँ स्वरूपको थियो । आन्दोलनहरू केवल तत्कालीन असन्तुष्टिको उपज मात्र होइनन्, बरु लामो समयदेखि संचित राजनीतिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय कारकहरूको परिणाम हुन्। यसको पृष्ठभूमि बुझ्न प्रमुख राजनीतिक दल, तिनका नेताहरूको शैली, युवापुस्ताको मनोविज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिलाई गहिराइमा परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ।

दल र नेताहरूमा चुलिएको अहङ्कार, सत्तामा लिप्त

बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापनापछि दलहरूले लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर विगत दुई दशकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच अहङ्कार अस्वभाविक रूपमा बढ्दै गयो। पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रथागत अभ्यास नहुँदा, तीन नेताहरूको पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने खेलले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई निष्प्रभावी बनायो। नेताहरू आफ्नो पद सुरक्षित राख्न कुनै पनि प्रकारको सत्ता–सम्झौता गर्न पछि परेनन्। यसले जनतामा निराशा मात्र बढाएन, दलभित्रै पनि कार्यकर्तालाई हतोत्साहित गर्‍यो।

भ्रष्टाचार र बेथितिको पराकाष्ठा

राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका स्रोत र साधनलाई पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्‍यो । ठेक्का–पट्टा, नियुक्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारले सामान्य नागरिकलाई न्याय र समान अवसर बाट टाढा राख्यो। अदालत, अख्तियार, विश्वविद्यालय जताततै अति राजनीतिकरणले थिलथिलो बनाइयो | संसददेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको बेथितिले युवापुस्तामा गहिरो असन्तोष जन्मायो। जसले आन्दोलनको प्रारम्भिक ऊर्जा तयार पार्‍यो।

युवापुस्तामा बढ्दो असन्तोष

युवा पुस्ताले सधैं परिवर्तनको सपना बोकेको हुन्छ । तर नेपालमा रोजगारीको अवसर, पारदर्शी शासन र राजनीतिक जवाफदेहीतामा प्रगति नभएपछि, उनीहरूमा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो । प्रारम्भमा सत्तारुढ दलका निष्ठावान कार्यकर्तामा देखिएको असन्तोष विस्तारै आम युवामाझ आन्दोलनको स्वर बन्यो। यो असन्तुष्टि केवल नीतिगत नभई, नेतृत्वप्रति नै अविश्वासको रूपले प्रकट भयो। अझ सामाजिक सञ्जाललाई जीवनको अभिन्न अङ्गको रुपमा बुझेको जेन-जेड पुस्ताले यसमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई आफैंमाथि प्रहार भएको रुपमा बुझ्यो । र यसकोविरुद्ध जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार देखियो ।

दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको नियन्त्रण

नेपालका दलहरू प्रायः नेतृत्वको सिन्डिकेटमा जकडिएका छन्। केन्द्रीय समिति वा महाधिवेशनको नाममा हुने निर्वाचन प्रायः पूर्वनिर्धारित हुन्छ । युवा तथा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन दिने लोकतान्त्रिक बाटो बन्द हुँदा, दलभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गिरावट आएको छ। नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वको खुलेर आलोचना गर्न पाइने, निर्णय गर्दा प्रतिस्पर्धी वा फरक बिचारको सहभागिता गराउने, तिनका कुरा पनि सुन्ने प्रचलन भए पनि बाकी सबै दलहरुमा यो अवस्था थिएन (नयाँ भनिएको रास्वपामा समेत) | यही कमजोरीले दललाई सुधार र पुनरुत्थान गर्ने बाटो बन्द गरिदियो, जसको प्रभाव आम युवाहरुमा पर्यो र सडक आन्दोलनका रूपमा देखा पर्न गयो।

सामाजिक सञ्जाललाई जीवनको अभिन्न अङ्गको रुपमा बुझेको जेन-जेड पुस्ताले यसमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई आफैंमाथि प्रहार भएको रुपमा बुझ्यो । र यसकोविरुद्ध जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार देखियो ।

जनताको निराशा

सामान्य जनताले राजनीतिक दलहरूलाई जीवनस्तर सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुशासनको आशामा समर्थन गरेका थिए । यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी विद्युत उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरामा तिब्र विकास भएकै हो । यी कुरामा जनताको असन्तुष्टी पनि सायद थिएन | तर कुशासन, महँगी, बेरोजगारी, असुरक्षा अनि राजनीतिको उच्च तहमा तीन दशकदेखि उही अनुहार दोहोरीरहने शासनमा सुधार नहुने जस्ता कुराले आमजनतामा असन्तुष्टी चुलिँदै गयो । यसरी जनताको निराशा र युवाको आक्रोश मिसिँदा आन्दोलनको व्यापक आधार तयार भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यः एनईडीको रणनीति

नेपालजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशील मुलुकमा शक्तिराष्ट्रहरुले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु वा कायम राखिरहन प्रयास गर्नु स्वभाविक छ। अमेरिकी संस्था नेशनल इन्डाउनमेन्ट फर डेमाेक्रेसी (एनईडी)ले विश्वका विभिन्न देशहरूमा लोकतन्त्र र नागरिक समाज सुदृढीकरणका नाममा वित्तीय लगानी गर्दै आएको छ। एनईडीलाई अमेरिकी सरकारको सफ्ट पावर पनि भन्ने गरिन्छ | सन् १९८३ मा अमेरिकी कांग्रेसको निर्णयले स्थापना गरेको यो संस्थाले अहिले विश्वका ९० बढी देशहरुमा काम गर्छ | यो कुनै गैरसरकारी/फिनाथ्रोपी नभएर राज्यले लगानी गरेको संस्था हो तर यसले साझेदार देशहरुमा राज्यलाई नभई गैरसरकारी/सामुदायिक संस्था, मिडिया, स्वतन्त्र अभियन्ता जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्छ |

कम्युनिस्ट, सैनिक तथा चिनी रुसी धुरीमा शासन भएका देशमा जनाको असन्तुष्टीमा उभिएर विद्रोहमार्फत सत्ता पलट गराउने र आफू अनुकूल सत्ता स्थापना गर्छ भन्ने आरोप एनईडीलाई लाग्दै आएको छ | नब्बेको दशक यता विश्वका २५ बढी देशहरुमा यस्तो प्रयास गरिएको र आधामा सफल भएको भनिन्छ | दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेशपछि उस्तै प्रकृतिको आन्दोलनमा नेपाल उभिएको हो | नेपालमा पनि नागरिक समाज, मिडिया र युवासम्बन्धी अभियानमार्फत एनईडीको उपस्थिति बढ्दै गएको देखिन्छ। एनईडीको एउटा प्रतिवेदनले २०२४ मा तीन विभिन्न शीर्षकमा २५, ३५ र ७९ हजार अमेरिकी डलर नेपालमा खर्च भएको बताउछ | यद्यपि त्यहाँ प्राप्त गर्नेको नाम देखिँदैन | नेपालमा यसले आन्दोलनको उर्जा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

कम्युनिस्ट, सैनिक तथा चिनी रुसी धुरीमा शासन भएका देशमा जनाको असन्तुष्टीमा उभिएर विद्रोहमार्फत सत्ता पलट गराउने र आफू अनुकूल सत्ता स्थापना गर्छ भन्ने आरोप एनईडीलाई लाग्दै आएको छ |

अबको चुनौती

नेपालले फेरि एउटा ठूलो राजनीतिक आन्दोलनको अनुभव गरिसकेको छ। यसको मूल पृष्ठभूमि अहङ्कारले ग्रस्त राजनीतिक नेतृत्व, पालैपालो सत्ता–साझेदारी, बढ्दो भ्रष्टाचार, दलभित्रको सिन्डिकेट र युवामा फैलिएको असन्तोष हो। अहिले आन्दोलनपश्चात नयाँ सरकार बनेको छ र समाज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। अबको चुनौतीलाई तीन तहमा बुझ्दा सजिलो होला ।

दलभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरण, खुला प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुनिश्चित नगरेसम्म दलप्रतिको जनविश्वास फर्किंदैन।

राजनीतिक दलहरूका लागि चुनौती

• आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासः दलभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरण, खुला प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुनिश्चित नगरेसम्म दलप्रतिको जनविश्वास फर्किंदैन। दलहरूले विगतका गल्तीबाट गहिरो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने छ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रणः पार्टी–सरकार सम्बन्धलाई तोडेर, नीतिगत निर्णयलाई व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त गरेर मात्र नयाँ छवि बनाउन सकिन्छ।
• नीतिगत सुधारः जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ। सडक आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि केवल नारा होइन, वास्तविक जीवनसँग जोडिएको पीडा हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
• युवा समावेशीकरणः युवालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रणाली विकास नगरे आन्दोलन फेरि दोहोरिनेछ।
• यदि दलहरूले यी बिन्दुमा सुधार गरेनन् भने, उनीहरू अझै कमजोर हुँदै जान्छन् र वैकल्पिक शक्तिको उदयलाई रोक्न सक्दैनन्।

युवाले केवल विरोध मात्र होइन, सरकार र दलसँग संवादमार्फत नीति परिवर्तनको सम्भावना खोज्नुपर्छ।

आन्दोलनकारी युवा र उनका मार्गदर्शकका लागि

• युवा पुस्ताले परिवर्तनको ऊर्जा बोकेको छ, तर त्यो ऊर्जा दीर्घकालीन संस्थागत स्वरूप लिन नसके आन्दोलन क्षणिक मात्र हुन्छ।
• संगठनात्मक परिपक्वताः केवल आक्रोशमा आधारित आन्दोलनले दीर्घकालीन परिणाम दिँदैन। स्पष्ट संरचना, नीतिगत दृष्टिकोण र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ।
• विकल्प प्रस्तुत गर्ने क्षमताः विद्यमान दललाई मात्र दोष दिएर होइन, व्यवहारमा नीति र नेतृत्वको विकल्प देखाउने जिम्मेवारी युवाको हो।
• मार्गदर्शकहरूको भूमिकाः जेन-जेडका केही मार्गदर्शक जस्ता देखिनुभएको छ | मार्गदर्शकहरूले आन्दोलनलाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा बाह्य शक्तिको एजेन्डामा होइन, जनताको वास्तविक आवश्यकतामा जोडिनुपर्ने छ।
• संवाद र समन्वयः युवाले केवल विरोध मात्र होइन, सरकार र दलसँग संवादमार्फत नीति परिवर्तनको सम्भावना खोज्नुपर्छ।

नवगठित सरकारका लागि

• नयाँ सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती विश्वास पुनःस्थापना गर्ने हो।
• तत्काल सुधार कार्यक्रमः रोजगारी, महँगी नियन्त्रण, शिक्षा–स्वास्थ्यको पहुँचजस्ता विषयमा छिटो परिणाम दिने कदम चाल्नुपर्छ।
• पारदर्शिता र जवाफदेहीताः सरकारका निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन, सूचना प्रवाहलाई खुला राख्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्न आवश्यक छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनः नेपालजस्तो मुलुकले बाह्य शक्तिको प्रभावलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतालाई प्राथमिकता दिनु नै सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ।

सरकारका निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन, सूचना प्रवाहलाई खुला राख्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्न आवश्यक छ।

निष्कर्ष

यसरी हेर्दा, नेपाल अहिले पुनर्निर्माणको चरणमा छ । राजनीतिक दलहरूले सुधारको बाटो समात्नुपर्छ, युवाले आफ्नो आन्दोलनलाई संस्थागत विकल्पमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, र सरकारले तत्काल परिणाम दिनुपर्नेछ । यदि यी तीन पक्षले समानान्तर रूपमा सुधारका कदम चाल्न सके भने, हालको संकटबाट नेपाल सकारात्मक रूपान्तरणको दिशामा जान सक्छ । तर असफल भए, फेरि नयाँ असन्तोषको चक्र दोहोरिने निश्चित छ |

जेन-जेड आन्दोलन केवल हिंसा र विनाश मात्र होइन। यसले केही गहिरा सकारात्मक सन्देशहरू पनि समाजलाई दियो । पहिलो, अब भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य नगरेसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने चेतना फैलियो। दोस्रो, नागरिकले सुशासन र जवाफदेही शासनप्रति जोड दिएका छन्। तेस्रो, पुरानो पुस्ताको राजनीति थाकिसकेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ, र अब नेतृत्वमा पुस्तान्तरण अपरिहार्य भएको छ।

यदि दलहरूले आत्मसमीक्षा गरेर पारदर्शिता, जवाफदेही र पुस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिएनन् भने, आन्दोलनहरू निरन्तर दोहोरिन सक्छन्।

तर यी सकारात्मक सन्देशहरूलाई मूर्त रूप दिन संविधान र विधिको शासनलाई कमजोर पारेर सम्भव छैन । हिंसा र अराजकताले अस्थिरता मात्र बढाउँछ। त्यसैले, संवैधानिक निकायको मजबुती, कानुनको पालना र राजनीतिक इमान्दारितामार्फत मात्र हुनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा, हाल देखिएका आन्दोलनहरूको जरा आन्तरिक राजनीतिक कमजोरी मा गाडिएको छ। अहङ्कारले ग्रस्त नेताहरू, पालैपालो सत्ता–साझेदारीको खेल, दलभित्रको अलोकतान्त्रिक अभ्यास, युवामा फैलिएको निराशा, जनजीवनमा थपिएको असुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक हस्तक्षेप, यी सबै कारकहरूले आन्दोलनलाई सम्भव बनाए ।

नेपालका लागि सन्देश स्पष्ट छ- यदि दलहरूले आत्मसमीक्षा गरेर पारदर्शिता, जवाफदेही र पुस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिएनन् भने, आन्दोलनहरू निरन्तर दोहोरिन सक्छन्। जनताको आक्रोश र युवाको ऊर्जा राजनीतिक व्यवस्थालाई पुनःसंरचना गर्ने शक्ति बन्न सक्छ।