नेपाल बार एसोसियसनले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । 

शुक्रबार बारले एक  एक विज्ञप्ती निकाल्दै संसदीय सुनुवाइ समितिको उक्त निर्णयलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको जनाएका हुन् । ‘संसदीय सुनुवाइ समिति प्रधानन्यायाधीशको बारेमा मतदानसम्म पुग्नु अति नै दुःखद र खेदजनक कुरा हो’, महासचिव अधिवक्ता खम बहादुर  खातीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नागरिकहरुको आस्थाको धरोहर न्यायपालिकाप्रति योजनावद्धरुपमा भएको यसप्रकारको प्रहारबाट व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित गर्नेतर्फ उन्मुख भएको बारको ठहर छ ।