काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवाप्रवाहमा कुनै समस्या देखिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा क्रममा उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

खनालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सुझावलाई आधार बनाएर छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गरिने बताए। खनालले वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याइने बताए। “निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सम्पूर्ण सुझावलाई समेटेर प्याकेज घोषणा हुन्छ । यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ”, अर्थमन्त्री खनालले भने ।

असामान्य परिस्थितिमा विशेष कदम आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि निजी क्षेत्रले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिलेको सरकारको छ महिनाको कार्यकाललाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक क्षेत्रमा आशा जगाउने प्रयत्न गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे।

“यो सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुन ल्याउँदैन। निर्वाचनसम्मका लागि मात्र अध्यादेश ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । सामान्य समस्या र प्रक्रियागत जटिलता फुकाउनका लागि आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिन्छ”, अर्थमन्त्री खनालले भने। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु पनि अहिलेको सरकारको म्याण्डेट रहेको बताए ।