काठमाडौं

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता लागू नगर्दा अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने गरेको छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुले बोल्ने अभिव्यक्तिकै कारण विवादमा पर्ने मात्र होइन पदबाट राजीनामा दिने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता बनाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लामो समय देखि बहस चल्दै आए पनि आचारसंहिता भने बन्न सकेको छैन ।

आचारसंहिता अभावमा मन्त्रीहरुले कस्तो कार्यक्रममा जाने, कार्यक्रममा के अभिव्यक्ति दिने भन्ने ज्ञानविना नै जथाभावी हिँड्ने बोल्ने गरेका छन् । विभागीय मन्त्रालय भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि सभा समारोह, कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै हिँड्ने होड मन्त्रीहरुमा चलेको छ । नीति निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रीहरु दैनिक रुपमा रिबन काट्नमा नै धेरै समय बिताउने गरेका छन् । मन्त्री हुने कार्यक्रमको मापदण्ड आचारसंहिताले तय गर्ने भए पनि मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अहिले सम्म उक्त आचारसंहिता बनाउनु पर्ने खाँचो महसुस गरेको छैन ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले मन्त्रीलाई आचारसंहिताले नबाँध्दा बारम्बार विवादमा मुछिने गरेकाले मन्त्रिपरिषद्ले आचारसंहिता बनाउनु पर्ने बताए । उनले भने– ‘सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रीहरुले लिखित भाषण नै गर्नुपर्छ, नलेखी बोल्दा गल्ती हुने धेरै सम्भावना हुन्छ, सतही ज्ञानकै कारण मौखिक भाषणले विवादमा पर्ने खतरा बढी हुन्छ ।’

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले लिखित मन्तव्य राख्ने प्रचलन भए पनि मन्त्रीहरुले भने सार्वजनिक कार्यक्रममा मौखिक मन्तव्य राख्ने गरेका छन् । विषयवस्तुको ज्ञान अभावमा लोकप्रियताका लागि दिने अभिव्यक्ति विवादमा तानिने गरेका छन् ।

केही दिन अघि एक कार्यक्रममा बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका नेपाली छात्राको बारेमा टिप्पणी गरेका कारण कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले नैतिकताको कारण देखाउँदै मंगलबार राजीनामा दिएका छन् । हरेक सरकारका मन्त्री बोलीकै कारण विवादमा तानिने गरेका छन् । कतिले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका छन् भने कतिले आन्दोलनको दबाब थेक्न नसक्दा मात्र राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । पदीय जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिने मन्त्रीको संख्या भने निकै न्यून रहेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट