काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रणाली अपनाउन नसकिने बताएकी छन ।

बिहिबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको शासकीय प्रणालीको परिवर्तन अहिलेको सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र नभएको बताइन् ।अहिलेको सरकार मुख्यत चुनाव गराउने भएकोले मूल लक्ष्य चुनावमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिन्।

‘शासकीय प्रणालीको संशोधन विषय वर्ततमान सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर भएकाले ले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधनको गर्न आह्वन गर्दछु’ अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रणाली कायम गर्नुपर्ने कतिपय जेनजी आन्दोलनकारी लगायतले माग गरिरहेका बेला प्रधामन्त्री कार्कीले त्यस्तो गर्न अहिले नसकिने स्पष्ट पारेकी हुन् ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा विद्यार्थी र युवाहरुको मृत्यु हुनेगरी भएको घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएकी छन् । उनले आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गरी निजका परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था समेत गरिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गरी निजका परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सरकारले घाइतेहरुको निशुल्क औषधि उपचार तथा क्षतिपूर्तिको प्रवन्ध गरेको छ । जेनजी विद्यार्थी युवायुवतिहरुले अनायसै ज्यान गुमाउनु भएको छ त्यसमा सम्वद्ध दोषिहरुलाई शक्त कानुनी कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ ।’

यसैगरी उनले जटिल परस्थितीमा मुलुकलाई निकास दिन आगामि फागुन २१ गतेभित्रैआम निर्वाचन हुने समेत बताइन् । उनले विदेशमा रहेका नागरिकलाई विदेशबाट पनि मतदानमा सहभागी गराउनसक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यस जटिल परस्थितीमा मुलुकलाई निकास दिन आगामि फागुन २१ गतेभित्रै स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामाग्री, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्था लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आम निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकिएको छ ।’

यस्तै कार्कीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि वर्तमान सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेकी छन्। उनले सरकारका कुनै पनि निकायमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारजन्य वा झञ्झटपूर्ण कार्य भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै तीनै तहका सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी दिन ‘हटलाइन’को प्रबन्ध गरिएको जानकारी समेत गराइन्।

संविधान संशोधनसम्बन्धी मुद्दाको सम्बोधन जननिर्वाचित संसद बाट गर्न आग्रह गर्दै जेनजी समूहको आन्दोलनको मर्म र भावना बमोजिम सरकार सञ्चालन गरिरहेको भन्दै सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । उनले चालु आर्थिक वर्ष अन्तर्गतका स्रोत सुनिश्चित नभएका र टुक्रे आयोजनाका नाममा विनियोजित बजेट खारेज गरिएको जानकारी गराउँदै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि ‘पुनःनिर्माण कोष’ स्थापना गरिएको बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले परिवर्तित स्थितिमा मनोबन गिराउने खालका काम नगर्न र रुपान्तरित भएर सेवाप्रवाह गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग समेत अपिल गरेकी छन् ।