काठमाडौँ

सरकारको एउटा निर्णयले देशभरका ५ सय भन्दा बढी विकास समिति खारेज हुने भएका छन् । २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । खारेज गर्नु नपर्ने भएमा कारण सहित १५ दिन भित्र जवाफ दिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । २० असारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार मन्त्रालयले जवाफ पठाउने म्याद सकिएको छ ।

सरकारले विकास समितिहरूको खारेजीसँगै कुनै मन्त्रालय माताहत कुनै विकास समिति आवश्यक भए औचित्य सहित पेस गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ । ‘मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्य सहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम कायम हुने बाहेक अन्य सबै समिति सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने र त्यस सम्बन्धी कार्य मन्त्रालयहरूले १५ दिन भित्र सम्पन्न गरिसक्ने’ सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । यद्यपि, छुट्टै कानुनद्वारा स्थापित आयोग, बोर्ड लगायत खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने मन्त्रालयले नै अध्ययन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

विकास समिति ऐनअन्तर्गत कति समिति छन्, कति कर्मचारी छन्, त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । करिब ५ समिति रहेको र १५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी रहेको अनुमान सरकारको छ । 
नयाँ पत्रिकाबाट