काठमाडौं

साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको म्याद नथपिने भएको छ । सरकारले २० चैतमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

दुईपटक म्याद थप्दा पनि तस्करीको सुन भेटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली समितिको म्याद नथप्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । समितिलाई सुरुमा ४५ दिनको म्याद दिइए पनि थपेर ३ महिना १२ दिन पुर्याइएको थियो । यसबीचमा मुख्य अभियुक्त मानिएका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती सहित प्रहरीका बहालवाला उच्च अधिकृत र पूर्वडिआइजी समातिए । तर तस्करीको सुन भने पत्ता लाग्न सकेन ।

केही कानुनी जटिलताले काम अधुरो बन्न पुगेको समिति संयोजक पौडेलले बताए । उनले भने, ‘करिब साँढे तीन महिनामा धेरै काम भएका छन् । घटनामा मात्रै ७५ भन्दा धेरैलाई विपक्षी बनाइएको छ । ४५ भन्दा धेरै समातिएका छन् । एक–दुई बाहेक सबै पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । केही फरार छन् । यसको अर्थ अनुसन्धान सकियो भन्ने होइन । काम बाँकी नै छ ।’

यता समितिले गोरे पक्राउ पर्नुलाई ठूलो उपलब्धि मानेको छ । त्यस बाहेक नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी, दुई एसएसपी, एक एसपी, दुई डिएसपी र एक सई पुर्पक्षका लागि जेल जानुलाई पनि समितिले उपलब्धि मानेको छ । यस्तै हुन्डी कारोबारी, सुन व्यापारी सहित ७५ अभियुक्त विरुद्ध १७ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर हुनुलाई समितिले उलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै न्युरोड र दरबारमार्ग स्थित आरके ज्वेलर्सका सपिङ सेन्टरमा छापापछि सिल गरेको र करिब २८ करोडको सुन, चाँदी र हीरा जडित गहना बरामद हुनुलाई पनि समितिले उपलब्धि मानेको छ । सुन तस्करीमा मुछिएका चेतन भण्डारीबाट सञ्चालित उपत्यकाका ६ वटा बाजेको सेकुवा पनि सिल भएका छन् । यसलाई पनि समितिले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट