काठमाडौँ

सरकार गठन पश्चात ३ सय वटा निर्णय भएका छन् । १ सय २० दिनको अबधिमा मन्त्रीपरिषद्ले ३ सय वटा निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ । यसमध्ये २०७४ फागुनमा ५२, चैत्रमा ४३, ०७५ वैशाखमा ६९, जेठमा १ सय ८ र असारमा २८ वटा निर्णय भएका छन् । ती मध्ये अधिकाशं निर्णय आर्थिक सहायकता, नियुक्ति सदरबदर, बैदेशिक भ्रमण स्वीकृत प्रकृतिका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली नेतृत्वको सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको हो ।

बहुमत प्राप्त सरकार बने पनि अपेक्षित उपलब्धिहरु हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्येक स्थानिय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्राबिधीक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने पनि मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय हो । तर ती निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ । सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरीकले असन्तुष्टि पोखीरहेका छन् ।

सरकारले दैनिक कार्यसञ्चालन बाहेक जनताको मन छुने गरी काम नगरेको सर्वसाधारण नागरीक रमेश पोख्रेल बताउँछन् । उनले भने – ‘ऊ बेँला सरकारले सबैलाई रोजगार दिन्छौं, सबै ठाउँमा बाटो पु¥याउँछौं । महंगी कम गर्छौं त भन्यो तर के गर्नु । अहिले हाम्रै लागि केहि गरेन ।’ नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न नसक्दा सरकार प्रति असन्तुष्टी व्यक्त भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधब तिमिल्सिना बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले मन्त्रालयले निर्धारण गरेका योजनाहरुको अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता बिनोद बहादुर कुँवर भन्छन्–‘मन्त्रालयका योजना, मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय स्वयम् मन्त्रालयको हो । तर कुरा मात्रै भयो काम भएन ।
नेपाल समाचारपत्रबाट