“औषधिले होइन, उपयुक्त औषधि र सोको उचित मात्राले मात्र जीवन बचाउँछ ।” नेपालमा अहिले डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सनको बिषयलाई लिएर ठुलो बहस शुरु भएको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल बिषयमा बहस पनि आवश्यक छ । बहसले उचित निर्णयमा पुग्न मद्दत गर्छ । तर बहस स्वस्थ्य हुनु पर्छ, न्यायोचित र ज्ञानले हुनुपर्छ । डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन भनेको बिमारीका लागि निर्देशन पनि हो । प्रिस्क्रिप्सनमा लेखिएको अनुसार नै बिमारीले औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।

डाक्टरले लेखेको अक्षर स्पष्ट नहुने गरेकाले प्रष्ट बुझिने गरि लेख्ने वा क्यापिटल लेटरमा लेख्न भन्नुमा कतै दुई मत नहोला । र छैन पनि । तर त्यो संगै अर्को निर्देशन पनि जोडिएको छ । त्यो हो ‘जेनेरिक नाम’ लेख्नु पर्ने । जेनेरिक नाम कस्तो हो ? अरु के नाम हुन्छ ? यसबारेमा पनि सर्वसाधारणलाई अन्यौल होला । तर जेनेरिक नाम लेख्नु पर्नेमा सहज स्विकार भइसकेको अवस्था छैन । र यसमा तर्क बितर्कहरु आइरहेका छन् ।

डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन भनेको बिमारीका लागि निर्देशन पनि हो । त्यसैले यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।

औषधिको अन्तराष्ट्रिय स्विकृत रासायनिक नाम अर्थात् (इन्टरनेशनल नन–प्रोप्रिएटरी नाम, आईएनएन) लाई जेनेरिक नाम भनिन्छ । जसलाई सबै देशमा एउटै नामले चिन्छन् । औषधि कम्पनीहरुले उत्पादन गर्दा सोहि औषधिहरुको आफ्नो नाम दिन सक्छन् । त्यसलाई ब्रान्ड नेम अर्थात नाम भनिन्छ । जस्तै ‘पारासिटामोल’ जेनेरिक नाम भयो । नेपालको सरकारी औषधि कम्पनी (नेपाल औषधि लिमिटेड)ले ‘सिटामोल’, नेशनल फर्मासेटिक्लस् नेपालले ‘निको’ ईप्का ल्याब्रोटरीजले ‘प्यासिमोल’ भनेर उत्पादन गरेका छन् । तर यी सबैको जेनेरिक नाम पारासिटामोल हो ।

नीतिगत हिसाबले जेनेरिक लेखेपछि बिरामीलाई सस्तो र समान गुणस्तरको औषधि पाउँछन् भन्ने अनुमान गरिन्छ ।

नेपालको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ (पब्लिक हेल्थसर्भिस एक्ट २०१८) को धारा २९ को उपधारा (१) अनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधि प्रिस्क्राइब गर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने भनिएको छ । अर्थात पारासिटामोल नै प्रिस्क्राईब गर्नुपर्ने हो । निको, सिटामोल, प्यासिमोल वा अन्य कुनै ब्रान्ड लेख्न नमिल्ने हो । तर व्यहारमा त्यस्तो अभ्यास छैन । आखिर किन ? किन कानुन स्पष्ट हुदाहुदै पनि चिकित्सकहरुले जेनेरिक नाम नलेखेर ब्रान्ड नाम नै रोजिरहेका छन् ? यस्तो कानुन बनाउने गलत कि कानुन अवेज्ञा गर्ने चिकित्सक गलत ? ढिलै भए पनि यसमा बहस शुरु भएको छ ।

सामान्य नागरिक वा बिरामीको दृष्टिकोणले हेर्दा कुरा सामान्य लाग्छ । अझ जेनेरिक नाम लेखे बजार र वितरणमा धेरै खर्च गर्नुपर्दैन, त्यसैले औषधि सस्तो हुन्छ भन्ने प्रचार गरिन्छ । नीतिगत हिसाबले जेनेरिक लेखेपछि बिरामीलाई सस्तो र समान गुणस्तरको औषधि पाउँछन् भन्ने अनुमान गरिन्छ । एकातिर हाम्रो यस्तो अनुमान र अर्कोतिर हाम्रो दुई अभ्यासहरु । एउटा स्वास्थ्य बिमामा पाईने औषधिहरु र अर्को नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिहरु । यी दुवैमा चिकित्सहरुले ब्रान्ड रोज्न पाउँदैनन् । चिकित्सकले जुनसुकै ब्रान्डको औषधि लेखे पनि सो ब्रान्डमा रहेको रसायनिक औषधि अर्थात जेनेरिक औषधी विमारीले प्राप्त गर्छन् । हो, ती औषधिहरु टेन्डर जस्ता प्रक्रियाबाट सस्तोमा खरिद गरेका हुन्छन् । तर ती औषधिहरु प्रभावकारी नभएको, पटक पटक विमारीले दुःख पाएको र अन्तः कतिले त औषधी डाक्टरले लेखेकै रोज्ने गरेको पनि पाइएको छ । यो दुई अभ्यासहरुले स्पष्ट गर्छ, हाम्रो औषधि बजारको संरचना, वितरण प्रणाली र गुणस्तर परीक्षण प्रणाली कमजोर छ । र यस अवस्थामा प्रभावकारी औषधिको सुनिश्चित छैन ।

नेपालमा सबै कम्पनीहरुले गुणस्तरिय औषधिको उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपालमा अन्य मुलुकहरुबाट भित्रिने औषधिहरु पनि सबै गुणस्तरिय नै छन् भन्न सकिँदैन । जिएमपि अर्थाथ गुड म्यानुफ्याक्चरिङ्ग प्राक्टिसको नाममा कागजी प्रक्रिया पूरा हुने गरेको छ । तर प्रयोगशाला परीक्षण र निगरानी प्रभावकारी हुने अवस्था छैन । बजारमा एकै जेनेरिक नामका धेरै ब्रान्डहरू छन्, तर तिनीहरूको ‘वायोईक्वीभालेन्स’ अर्थात् औषधिहरु बीचको प्रभावकारिता र शरीरमा काम गर्ने तरिका समान छ कि छैन भनेर प्रमाणित छैन । यसको अर्थ एउटै नामका दुई औषधिले शरीरमा उस्तै काम गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । औषधिको नियमन गर्ने निकायले बजार नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नेपालमा जेनेरिक नाममा औषधि उत्पादन नै भएको छैन । बजारमा मात्र जेनेरिक नाम लेखेको औषधि छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी भनेको औषधि परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरूको सीमित क्षमता रहेको छ । देशभरिमा परीक्षणको लागि आवश्यक सुविधा र संख्या दुवै अपर्याप्त छन् । परीक्षणहरू प्रायः नमूना आधारमा मात्र गरिन्छ र त्यो पनि अनियमित रूपमा । यसको अतिरिक्त, औषधिहरू बजारमा पुगिसकेपछि गरिनुपर्ने पोष्ट–मार्केटिंग सर्विलन्स प्रणाली लगभग निष्क्रिय अवस्थामा छ । अर्थात, औषधिको दीर्घकालीन प्रभाव र वास्तविक प्रयोगको अवस्थामा कतिको प्रभावकारी छ ? भन्ने कुराको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा हुँदैन । त्यस्तै नेपालको औषधि बजारमा रहेका सबै कम्पनीहरू एकस्तरका र गुणस्तरीय छन् भन्ने पनि छैन ।

विश्वका धेरै देशहरुमा औषधि नियमन र चिकित्सकीय अधिकारका स्पष्ट र कडा व्यवस्था छन् । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा चिकित्सकले चाहेमा जेनेरिक वा ब्रान्ड दुबै लेख्न सक्छन् । समाजिक सञ्जालमा भनिएको जस्तो जेनेरिक मात्र लेख्न पाईने भन्ने छैन । त्यहा फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रासन् (एफडीए)द्वारा अनुमोदन भएका जेनेरिक नामका औषधिहरू, राम्रो ब्रान्डका औषधि जत्तिकै गुणस्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ ब्याचका औषधिहरु परीक्षण हुन्छन्, वायोईक्विभालेन्स अध्ययन अनिवार्य छ र उत्पादन कारखानामा नियमित निरीक्षण हुन्छ । चिकित्सकहरुले औषधिको गुणस्तरमा शंका गर्नुपर्ने स्थिति नै आउँदैन । यस्तै, बेलायतमा नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) अन्तर्गत अधिकांश प्रिस्क्रिप्सन जेनेरिक नाममा हुन्छन् । तर चिकित्सकले विशेष अवस्थाहरूमा ब्रान्ड लेख्न पनि सक्छन् । जापानमा फार्मेसीले जेनेरिकमा बदल्न सक्ने भए पनि चिकित्सकको सहमति अनिवार्य हुन्छ । यसरी संसारभरि उपचारमा चिकित्सकको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

औषधिको दीर्घकालीन प्रभाव र वास्तविक प्रयोगको अवस्थामा कतिको प्रभावकारी छ ? भन्ने कुराको अनुगमन हुन सकेकाे छैन ।

नेपालमा भने न नियमन कडा छ, न चिकित्सकको अधिकार सुरक्षित छ । कति फार्मेसीहरुले र संस्थाकै फार्मेसीहरुले चिकित्सकले लेखेको ब्रान्डलाई बेवास्ता गरेर बढी बोनस दिने ब्रान्ड बेच्ने गरेको पनि पाइन्छ । बोनस र मुनाफाको खेलले औषधि वितरण प्रणालीलाई बजारमुखी बनाइदिएको छ । कतै कतै चिकित्सकहरुले पनि कमिसनका कारण महङ्गा औषधिहरु लेख्ने गरेको भेटिन्छन् ।

नेपालमा स्वास्थ्य बीमाका बिरामीहरूले पाउने औषधिको गुणस्तरबारे पनि जनगुनासो व्यापक छ । टेन्डर प्रणाली मार्फत अत्यन्त न्यून मूल्यमा औषधि खरिद गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तर घटाएको आरोप चिकित्सकहरू मात्र होइन, बिरामी र उपभोक्ता अधिकार समूहहरूले पनि उठाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वीकार नहुने औषधि नेपालमै उत्पादन गरी यहीं उपभोग गराइन्छ । विडम्बना त के छ भने, औषधि निको नहुने स्थितिमा कसलाई दोष दिने भन्ने स्पष्ट प्रणाली छैन । नेपालमा अहिले औषधिको गुणस्तर र नियमन प्रणालीमाथि जनविश्वास कमजोर छ ।

जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मा लिने संस्थाहरुमा नै विश्वास नभए पछि नागरिकले को माथि भरोसा गर्ने ? औषधी उत्पादक कम्पनीलाई वा विक्रेतालाई ? चिकित्सकले त प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न हुन्छ, फलो अप गर्छन् । एकातिर चिकित्सकले जुन औषधिमा विश्वास गर्छन्, बिरामीले अन्ततः त्यही पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । र अर्कोतिर औषधिको गुणस्तरमा तिनीहरूको पनि नियन्त्रण छैन । तर उपचार असफल भएमा चिकित्सकलाई नै दोष दिइन्छ । यो प्रणाली नै अन्यायमा आधारित छ । यस अवस्थामा चिकित्सकलाई जबरजस्ती जेनेरिक लेख्न लगाउनु न त वैज्ञानिक छ, न व्यवहारिक नै । उपचार असफल भएमा दोष चिकित्सकलाई दिने तर औषधिको गुणस्तरको जिम्मेवारी नियामक वा उत्पादकले नलिने स्थिति असहज मात्र होइन, खतरनाक पनि हो ।

त्यसैले अहिले कै अवस्थामा चिकित्सकको उपचारमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ । चिकित्सकले उपचारमा प्रभावकारी मानिएको ब्रान्ड लेख्ने अधिकार पाउनुपर्छ । अधिकार बिना जिम्मेवारी हुनु स्वास्थ्य प्रणालीमा असन्तुलन हो । चिकित्सकलाई ‘फन्र्टलाईन भिलेन’ बनाउने होइन, ‘विश्वासिलो उपचारकर्ता’ को हैसियतमा सम्मान र सुरक्षा दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, नियामक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, प्राविधिक दृष्टिले सबल र पारदर्शी बनाइनु जरुरी छ । औषधिको हरेक ब्याच परीक्षण, गुणस्तर अनुगमन, र बजार नियमन कडाइका साथ हुनुपर्छ ।

भारत, अमेरिका, जापान, युरोपजस्ता देशले अपनाएको वायोईक्यिुभालेन्ट अध्ययन, रान्डम व्याच परिक्षण र शुन्य सहनशिलतालाई अपनाउनु जरुरी छ । यससंग सम्बिन्धित सबै (उत्पादक, वितरक, चिकित्सक र अनुगमनकारी निकायहरु)ले आफ्नो जिम्मेवारी जवाफदेहिताका साथ पुरा गर्ने अभ्यास विकास गर्दै गए जेनेरिक नाम नै प्रिष्क्राईव गर्न सम्भव छ । र यस अवस्थामा उपचार असफल हुँदा दोष कसलाई भन्ने प्रश्न स्पष्ट हुन्छ । तर यस अवस्थामा पनि जेनेरिक नाम मात्र सम्भव हुँदैन । पारासिटामोल लेख्न सकिन्छ । तर एउटै क्याप्सुल (ट्याबलेट वा झोल) मा २ वा सो भन्दा बढी औषधि भएमा के गर्ने ? कुनै कुनै अवस्थामा ब्रान्ड नाम लेख्नै पर्ने भइदिन्छ ।

अर्कोतर्फ, नागरिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा ‘जे सस्तो, त्यही राम्रो’ भन्ने सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सस्तो औषधिले जीवन बचाउँछ भन्ने होइन, गुणस्तर औषधिले बचाउछ भन्ने हो । औषधिको मूल्य कम हुन सक्छ, तर गुणस्तर घटाउनु नागरिकमाथि अन्याय हो । ग्रामीण भेगमा अहिले चिसो पेय पदार्थ माग्दा के कस्तो पाइन्छ भन्ने उदाहरण औषधिमा पनि लागू हुन्छ । दैनिक उपभोग्य बस्तु होस् या ग्याजेट, ब्रान्ड खोज्नुको एउटा कारण हो विश्वासनियता ।

औषधिको मूल्य कम हुन सक्छ, तर गुणस्तर घटाउनु नागरिकमाथि अन्याय हो ।

औषधिमा पनि विश्वासनियता हुनु पर्छ र यसको ग्यारेन्टी दिनु नै नियामकारी निकाय अर्थात नेपालमा औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए) को जिम्मेवारी हो । नेपालमा गर्भपतनका औषधिहरूसम्म फार्मेसीले चिकित्सकको परामर्श बिना बेच्ने गरेको समेत पाईन्छ । यसले न केवल औषधिको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँछ, बरु नागरिक स्वास्थ्यप्रति बजार र नियामकारी निकायहरुको उत्तरदायित्व कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । औषधि बेच्ने फार्मेसीले दायित्व नबोकेपछि, उत्पादकले गुणस्तर नहेरेपछि, नियामकारी निकायहरु निष्क्रिय भएपछि र चिकित्सकहरु पनि कमिसनका लागि महङ्गा औषधि प्रिसक्राईब गरे पछि अन्ततः मारमा बिमारी पर्ने नै हो ।

विकृति विसंगती र दोष सबैतिर छन् । तर यी सबैका बीच पनि असल उत्पादक, असल बिक्रेता र असल चिकित्सक छन् । बिमारीहरुको उपचार भएको छ, पिडा कम गरिएको छ । यो कम गराउने डाक्टरको प्रमुख हतियार औषधि नै हो । त्यसैले डाक्टर सफल हुन असल औषधि रोज्नै पर्छ र यो अधिकारमा संसारको कतै प्रतिबन्ध गरिएको छैन । गर्न मिल्दैन । गरे सम्भव हुँदैन । अन्ततः प्रश्न औषधिको मूल्य वा ब्रान्डको मात्र होइन, विश्वास, अधिकार र उत्तरदायित्वको सन्तुलनको हो । जेनेरिक औषधि राम्रो हुन सक्छ, तर त्यहाँ गुणस्तरको ग्यारेन्टी र विश्वास हुनुपर्छ ।