काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको दशौँ बैठक ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महलमा सुरु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको विशेष प्रस्तावमा गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली र संविधान विरुद्धको भयानक र त्रासदीपूर्ण आक्रमण’को संज्ञा दिँदै प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।

बैठकले देशलाई ‘संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन’ जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्न आह्वान समेत गरेका छन् । “पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले भन्छ र आदेश दिन्छ भने म खुसीका साथ नेतृत्व छाड्न तयार छु । तर अप्ठ्यारो स्थितिमा देशलाई अलपत्र पार्दिनँ”, अध्यक्ष ओलीले भने, “मैले पार्टीको अध्यक्ष छोड्नुपर्ने विषय फेसबुकले भन्ने होइन, यो कमिटीले भन्ने हो । कमिटीले भनेका बेला एकदम खुसीका साथ नेतृत्व छोड्न तयार छु । यो कमिटीमा बसेर कोही सदस्यले बाहिर गएर लोकप्रियवादका पछि कुद्न नहुने पनि बताए ।

जेन–जी प्रदर्शनमा दुःख व्यक्त

भदौ २३ गते आयोजित जेन–जी युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हिंसा भड्काएर निर्दोष युवाको हत्या भएको घटनाप्रति नेकपा (एमाले) ले गहिरो दुःख प्रकट गरेको छ। पार्टीले सामाजिक सञ्जालको नियमन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता युवाहरूका मागप्रति कुनै विमति नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

एमालेले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गरी हिंस्रक घटना गराउने तत्वहरू पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ। पार्टीले ज्यान गुमाउने युवाहरू, सुरक्षाकर्मी र नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ। संसद भवन अगाडि गोली चल्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो र त्यति ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरूको हत्या किन भयो भन्ने सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्न माग गरिएको छ।

भदौ २४ को त्रासदीपूर्ण घटनाको विश्लेषण

भदौ २४ गतेको देशव्यापी तोडफोड, आगजनी र लुटपाट कुनै स्वतःस्फूर्त घटना नभई ‘लामो तयारी सहितको, सुनियोजित र राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र संविधान विरुद्धको भयानक षडयन्त्र र आक्रमण’ भएको ठहर गरिएको छ। यसलाई तथाकथित ‘कलर रिभोल्युसन’को अभ्यासको निरन्तरता भनिएको छ।

वर्तमान सरकार असंवैधानिक

नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्रीको राजिनामापछि बनेको वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। पार्टीका अनुसार असामान्य परिस्थितिमा संवैधानिक निकासका लागि संसदमार्फत सहमति निर्माण र आवश्यक परे संशोधनको बाटो अपनाउनुपर्नेमा त्यसविपरीत संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गरिएको हो।

एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन नगरी संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आफ्नो अडान पुनः दोहो-याउँदै वर्तमान सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत बनेको दाबी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध

नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ। यसले जनप्रतिनिधि निकाय विहीन राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गरेको र लोकतन्त्रमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताएको छ। पार्टीले विघटित प्रतिनिधि सभालाई तत्काल पुनस्र्थापना गर्न जोड दिएको छ।

छानबिन आयोग अस्वीकार

नेकपा (एमाले) ले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिन आवश्यक भएको तर हाल गठित आयोगमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री र नेतृत्वमाथि पूर्वनिर्धारित धारणा राखेको र दोषीलाई बचाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने जोड दिएको छ।

दुष्प्रचारको खण्डन

नेकपा (एमाले) ले भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई निराधार र नियोजित दुष्प्रचारको रूपमा खारेज गरेको छ। पार्टीका अनुसार गोली चलाउने अधिकार कानुनतः सुरक्षासंस्थाका जिम्मेवार अधिकारीलाई मात्र हुन्छ, प्रधानमन्त्री त्यस्तो अधिकारी होइनन्।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कि प्रधानमन्त्रीलाई घटना घटेपछि मात्र जानकारी भएको थियो। दङ्गा नियन्त्रणका वैकल्पिक उपाय प्रयोग नगरी अत्यधिक गोली प्रहार हुनु, दर्जनौं युवाको मृत्यु र सयौंको घाइते हुनुबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न पार्टीले माग गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित परिवारलाई राहत र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै, एमालेलाई लक्षित दुष्प्रचारको पार्टीले कडा प्रतिवाद गर्नु पर्ने ठहर गरेका छ ।

निर्वाचनको वातावरण नबनाएको आरोप

२९ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने कार्यादेश छ, तर सरकार चुनाव गराउन अग्रसर छैन। न्यूनतम तयारी समेत गरिरहेको छैन र राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुको साटो निषेध गर्दै गरेको बताएको छ । सरकारले पुराना दललाई चुनावमा भाग लिन नदिने, मुद्दा लगाउने, जिते पनि नतिजा खारेज गर्ने धम्की दिने, नेताहरूको राहदानी रद्द गर्ने काम गरिरहेको छ। सभा, जुलुस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउँदै चुनावको वातावरण नराम्रो बनाइरहेको छ। स्पष्ट छ, सरकारले चुनाव हुन दिँदैन।नदिने बाटोमा रहेको एमालेले ठहर गरेको छ ।

सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने कार्यदेश पाए पनि चुनावको वातावरण नबनाएको, राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेको र उत्तेजक धम्की दिने विवादास्पद पात्रहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाइएको छ।