बाँके

बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ठेकेदारले काम नगरेपछि साउदी विकास कोषले सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको छ । साउदी विकास कोषले सिक्टाको डुँडुवा लगायत शाखा नहरका लागि दुई अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको छ । सोही रकमबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पहिलो चरणमा २३ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण गर्न कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ९८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदारले तोकिएको समयमा निकै कम काम गरेपछि साउदीले सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

बाँकेको डुँडुवा क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गर्न दुई वर्ष अघि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अनुमानित लागत भन्दा ४८ करोड रुपैयाँ तल झरेर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २३ किलोमिटर लामो शाखा नहर निर्माण गर्न एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । तर पप्पुले ९८ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का लिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अघि नबढेपछि साउदीले रकम रोक्ने चेतावनी दिएको हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश केसीका अनुसार सम्झौता सकिन चार महिना बाँकी हुँदा सम्म पप्पुले शाखा नहर कुल निर्माणको ५ प्रतिशत मात्र काम गरेको छ ।

नेपालले आफ्नै लगानीमा सुरु गरेको उक्त सिँचाइ आयोजनामा वैदेशिक ऋण उपलब्ध गराउने साउदी विकास कोष पहिलो हो । निर्माण कार्य सुरु भए देखि नै नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका दातृ निकाय तथा अन्य मुलुकसँग ऋण लिने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । विगतमा भारतीय अवरोधका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको भनिएको सिक्टा सिँचाइ २०६१ देखि नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउन थालेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४,७५ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ मात्र प्रतिशत छ । सोही आयोजनामा हालसम्म करिब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

उक्त शाखा नहर निर्माणको जिम्मा लिने कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुमित रौनियार हुन्। उनका पिता हरिनारायण रौनियार संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट संघीय संसद्का सदस्य छन्। मन्त्रालयका कर्मचारी सांसद हरिनारायणकै कारण सिक्टाको शाखा नहर निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदासमेत कारबाही गर्न गाह्रो भइरहेको गुनासो गर्छन्। ‘सत्तारूढ दल संघीय संसद्का सदस्य भएकाले कारबाही गर्न कर्मचारी तहमा गाह्रो भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जो पायो त्यही नेता हुने प्रचलनले विकासका आयोजनामा समस्या आउँछन् भन्ने सिक्टा गतिलो उदाहरण बनेको छ ।
नागरिकबाट