काठमाडौं

सरकारले कर्णाली अञ्चलमा जन्म र मृत्युमा २० किलो चामल दिने कार्यक्रम लागू गरे पनि यसप्रति स्थानीयको आकर्षण घट्दै गएको छ । कर्णालीका ५ जिल्लामा जन्मँदा र मृत्युका बेला परिवारलाई वितरण गर्ने चामल लिन स्थानीय नआएपछि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । चालू आर्थिकवर्षका लागि यस शीर्षकमा छुट्याइएको ४ करोड रुपैयाँ मध्ये २ लाख ८६ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चामल लिन नआएपछि सो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम फ्रिज भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जन्मँदा चामल लिन आए पनि मृत्यु हुँदा चामल लिन आउने संख्या न्युन रहेको बताए । जन्म र मृत्यु हुँदा २० किलो चामल दिने कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम खर्च नभएपछि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सरकारबाट पाउने दोहोरो सुविधा कटौती हुने भएपछि मृत्यु हुँदा चामल लिन कर्णालीवासी अनिच्छुक रहेको पाइएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानका कर्णाली अञ्चलका डिपोकार्यलमार्फत चामल वितरण गरिन्छ । जन्म र मृत्युमा २० किलो चामलसँगै चामल लिन आउनको लागि सरकारले ज्याला समेत उपलव्ध गराइदै आएको छ । संस्थानका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १५ जेठसम्म कर्णालीका पाँच जिल्लामा जन्म र मृत्युवापत १ हजार ९ सय २७ जनाले ३८ हजार पाँच सय ४० केजी चामल लगेका छन् । जन्मेवापत १ हजार र ६ सय ४७ र मृत्यवापत २ सय ८० जनाले मात्र चामल लगेको संस्थानले जानकारी दिएको छ ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा कर्णाली अञ्चलमा जन्मँदा २० र मृत्यु हुँदा २० किलो चामल दिने कार्यक्रम ल्याइएको थियो । कर्णालीवासीलाई जन्म र मृत्यु संस्कारमा चामल अनुदानमा दिने कार्यक्रमप्रति कर्णाली क्षेत्रका राजनीतिज्ञ, विज्ञ, तथा नागरिकले त्यतिबेला विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले अनुदानभन्दा पनि विकासका कार्यक्रम दिनुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारले २० किलो चामल र ढुवानी खर्च वितरणका लागि सरकार मातहतको नेपाल खाद्य संस्थानलाई जिम्मा दिएको छ ।
कारोबारबाट