काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काँधमा अझै ७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ। परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कार्कीकै काँधमा रहेको हो।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसँग पनि दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। खनालले अर्थका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समालिरहेका छन्।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले तीन मन्त्रालय सम्मालिरहेका छन्। उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय पनि धानिरहेका छन्। कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको जिम्मेवारीमा पनि तीन मन्त्रालय छन्। उनको काँधमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छन् ।

पहिलोपटक भदौ ३० गते कार्कीले अर्थमन्त्रीमा रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकासमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृह तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

दोस्रो असोज ६ गते ४ जना मन्त्री थपिएका थिए । कार्यविभाजनमा पनि हेरफेर गरिएको थियो । जसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा महावीर पुन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा मदनप्रसाद परियार तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई नियुक्त गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री अर्यालबाट कानुन, न्याय मन्त्रालय अलग गरिएको थियो भने अर्थमन्त्री खनाललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी थप गरिएको थियो ।

कार्कीको मन्त्रीपरिषद विस्तारमा आइतबार २ मन्त्री थपिएका छन्, मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा सुधा शर्मा गौतम र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा बब्लु गुप्ता नियुक्त भएका छन् ।