काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५३ जनाका परिवारलाई प्रति परिवार १५ लाख रुपैयाँका दरले राहत वितरण गरेको छ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका प्रत्येक परिवारलाई सरकारले १५ लाख रुपैयाँका दरले राहत वितरण गरेको हो। कारागार फोडेर भाग्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगबाट मृत्यु भएका र शवको पहिचान नखुलेका मृतकका परिवारलाई भने राहत दिइएको छैन। गृह मन्त्रालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले राहतका लागि ७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो।

आन्दोलनका बेला कारागारबाट भाग्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट मारिएका कैदीबन्दी वा थुनुवा र शवको पहिचान नखुलेकालाई राहत उपलब्ध नगराईएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए ।

आचार्यले भने, ‘यसबाहेक २३ र २४ भदौमा ज्यान गुमाउने मृतकका परिवारलाई प्रति मृतक १५ लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने गरी अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको थियो। अर्थले सोही बमोजिम रकम निकासा गरेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पीडित परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ।’

गृह मन्त्रालयको पत्रबमोजिम जेन–जी आन्दोलनमा मारिएका ५३ जनाका परिवारलाई ‘सहिद सरह’ राहत उपलब्ध गराइएको हो। तीमध्ये २३ भदौको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली प्रहारबाट ज्यान गुमाएका, उपचारका क्रममा मृत्यु भएकासहित २४ भदौमा फैलिएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा मारिएका परिवारहरू पर्छन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, पहिचान नखुलेका बाँकी मृतकमध्ये कसैको आन्दोलनकै क्रममा ज्यान गएको हो भन्ने खुलेमा त्यसबेला उचित निर्णय गरिनेछ। प्रहरी तथ्यांकअनुसार जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका हिंसात्मक प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ७६ पुगेको छ। तीमध्ये २३ भदौमा काठमाडौं र सुनसरीमा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट २४ भदौमा र उपचारका क्रममा थप केहीको ज्यान गएको थियो।

कारागार वा बन्दीगृहबाट भाग्ने क्रममा १० जना कैदीबन्दीले ज्यान गुमाएका थिए भने प्रदर्शनकारीको कुटाइबाट ३ जना प्रहरी पनि मारिएका थिए। काठमाडौं, विराटनगर र इटहरीका भाटभटेनी भवनहरूमा आगलागीपछि जलेर पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा शव फेला परेका थिए। हालसम्म १३ जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।