काठमाडौं । पहिला देश (पिपुल्स रेभुलेसन) अभियानले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको हितमा काम गर्ने छाँट नदेखिएको भन्दै राजीमाको माग गरेको छ ।

बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले न्याय नदिएको भन्दै कार्तिक १६ गतेदेखि सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । जेनजीले गरेको ऐतिहासिक आन्दोलनबाट जनताले ठूलो आशा राखेको तर वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पहिला देशका संयोजक एसपी शाहले जेनजी, लघुवित्त, सहकारी, मिटर व्याज, बैंकलगायतका पीडितले न्याय नपाउन्जेल निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

शाहले संविधान परिमार्जन सभाको गठनको माग गर्दै आफूहरुले अगामी १६ गते सांकेतिक प्रदर्शनको घोषणा गरेको पनि जानकारी गराए । जेनजीले २७ घण्टामा सत्ता पलट गरे पनि वर्तमान सरकार पुरानै डर्राभन्दा फरक नभएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भने, ‘शुसिला कार्कीको सरकार न घोडा, न गधा, खच्चड जस्तैः भयो, यसबाट देशले निकास नपाउने भएकाले राजीनामा गर्नुपर्छ ।’

पहिला देशका संरक्षक मनिराम ज्ञवालीले जेनजी आन्दोलनको आँधिहुरीबाट निर्माण भएको वर्तमान सरकार पनि केपी ओलीको भन्दा फरक नभएकोले संविधान परिमार्जन सभामार्फत देशलाई निकास दिनुपर्ने बताए । लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ज्ञवालीले वित्तीय शोषणको अन्त्य र विशेष वित्तीय ऐन खारेजको माग गर्दै, त्यसको मुख्य बाधक राष्ट्र बैंक भएको आरोप लगाए । ज्ञवालीले केपी ओली र रमेश लेखकको स्वेच्छाचारीताले देशले ठूलो संकट भोगेको आरोप लगाउँदा जेनजीको मर्म अनुसार वर्तमान सरकारले देशलाई अगाडी बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

मिटरब्याजी तथा किसान मजदूर आन्दोलनका सचिवालय सदस्य सूरेश घिमिरे र विकास स्नेहीले मिटर ब्याज पीडितहरुका माग तीन–तीन पटका आयोगमार्फत प्रतिवेदन बने पनि पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘जनतामारा मिटर ब्याजी तथा शोषकहरुले लिखित गरेका जाली तमसुक र चेकहरु रद्ध नगरेसम्म पीडितले न्याय पाउँदैनन,’ घिमिरेले थपे ।

नागरिक युवा दस्ताका संयोजक तथा पहिला देशका संस्थापक सदस्य सम्भू थापाले ठूला बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले ब्रह्मलुट गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘कुने पनि वित्तीय पीडितहरुलाई कालो सूचि र धितो लिलाम गरि सुकुम्बासी बनाए कडा आन्दोलन हुन्छ ।’