विराटनगर । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशभित्रका विभिन्न प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र सञ्चालनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि अब केन्द्रलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइनेछ ।

बैठकले जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएका सवारीसाधन र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नविकरणमा जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्री भण्डारीका अनुसार सेवा सुचारु नहुनु अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानेर जरिवाना लाग्ने छैन । प्रदेशका इटहरी र विर्तामोडबाहेकका सबै यातायात कार्यालयले सोमबार (कात्तिक १७ गते) देखि सेवा सञ्चालन गर्ने छन् ।

आन्दोलनका क्रममा पूर्ण क्षति भएका इटहरी र विर्तामोड कार्यालयमा भने सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै सेवा सुरु हुनेछ ।लाइसेन्स प्रणाली भने सर्भर नचल्दा स्थगित रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।‘सेवा सुचारु नहुँदासम्म नागरिकलाई जरिवानाको बोझ नपरोस् भन्ने सरकारको नीति हो,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

बैठकले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना मर्मत–सम्भार र पुनःनिर्माणको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । आवश्यक परे नयाँ सवारी खरिद वा मर्मतपछि सञ्चालन गर्ने, बीमाबाट क्षतिपूर्ति प्रक्रियासमेत अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीका दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।सरकारका अनुसार, यी निर्णयहरू प्रदेश प्रशासनलाई सक्रिय, नागरिक सेवा सहज र पूर्वाधार पुनस्र्थापनामा केन्द्रित बनाउन गरिएका हुन् ।