काठमाडौं

सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दिने पेन्सन वापतको खर्च अत्यधिक बढेपछि आर्थिक दायित्व नियन्त्रण गर्न सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको धेरै समय भइसक्यो । तर अझै कार्यान्वयन भएको छैन । अब योगदानमा आधारित योजना लागू नगरे आगामी १० वर्षमा पेन्सनमा मात्रै वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने र राज्यले थेग्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय नयाँ पेन्सन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमामा जुटेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले २ लाख ४० हजार ७१९ जना सेवानिवृत्त कर्मचारीले नियमित मासिक पेन्सन बुझ्दै आएका छन् ।

अर्थका अनुसार चालु आव २०७४,७५ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीको पेन्सनमा ४२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च हुने देखिएको छ भने आव २०७५,७६ को बजेट मार्फत पेन्सन शीर्षकमा ४६ अर्ब २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थले गएका ८ वर्षमा पेन्सनमा ८ गुणा बढेको जनाएको छ । अर्थका अनुसार आव २०६७,६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड रहेको पेन्सनको भार आव २०७५,७६ मा ४६ अर्ब २३ करोड १५ लाख पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्न नसके राज्यले सेवानिवृत्तलाई पेन्सन वितरण गर्न नसक्ने अवस्था आउने ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयन गर्न नसके, पेन्सनले नै राज्यकोषलाई टाट पल्टाइदिन सक्छ ।’ त्यसैले पनि त्यस्तो अवस्था आउन नदिन र सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व व्यवस्थित र सहज बनाउन योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ । सचिव ढुंगानाका अनुसार यसका लागि अर्थका अधिकारीहरू योगदानमा आधारित पेन्सन सम्बन्धी ऐनको विधेयक तर्जुमाको गृहकार्यमा जुटिसकेका छन् । पेन्सन लिने कर्मचारीको संख्या र सेवा सुविधामा हुने वृद्धिसँगै पेन्सनको भार पनि बढ्ने उनी बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री डा .युवराज खतिवडाले आव २०७५,७६ को बजेटमा पेन्सन भार रोक्न योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन् । सरकारको सो निर्णय अनुसार आगामी २०७५ साल साउन १ देखि सरकारी सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजना अनिवार्य लागू हुनेछ ।
अन्नपूर्णबाट