काठमाडाैं । एनसेल नेपालको पहिलो निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी हो, जसले सन् २००४ मा स्थापना भई २००५ बाट ग्राहकको हितमा निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । प्रत्येक नेपालीलाई आफ्ना सेवाहरुमार्फत जोड्दै कनेक्टिभीका लाभहरु प्रदान गर्ने एनसेलको लक्ष्य छ । एनसेल नेपालका सबैभन्दा ठूला करदातामध्ये एक हो । आफ्नो स्थापना पश्चात कम्पनीले हालसम्म विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा सरकारलाई ३६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिरिसकेको छ ।

तर, यही एनसेलमाथि सरकारले भने पटकपटक विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दैआएको पनि अवगत नै छ । यसैबीच एनसेलको स्वामित्व जबर्जस्ती सरकारीकरण गराउन दबाब बढाइएको छ । एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । १५ भदौ २०८६ सम्म एनसेलको लाइसेन्स अवधि कायम छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार एनसेल अबको तीन वर्ष १० महिनापछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानेछ । तर नेपाल दूरसञ्चार ऐनको केही व्यवस्थालाई आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरी स्वामित्व हस्तान्तरणको समय अगावै एनसेललाई हडप्न सरकार अग्रसर देखिएको हो ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन तयारी थाल्ने विषय पनि समावेश गरेको छ । उक्त दस्तावेजमा ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरी निजबाट प्रवाहित दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्ने’ भनेर कार्यक्रम राखिएको छ । यस कामका लागि प्राधिकरणले १० लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याएको छ । कार्यक्रममा राखिएको र सम्बन्धित शाखाबाट ‘गृहकार्य’ भइरहेकाले अब विज्ञहरुको टोलि बनाएर अध्ययन गर्ने काम यसै आर्थिक वर्षमा सिध्याउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसमा एनसेलको सम्पत्ती हत्याउन सरकारको हतारो प्रष्ट देखिन्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐनको केही व्यवस्थालाई आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरी स्वामित्व हस्तान्तरणको समय अगावै एनसेललाई हडप्न सरकार अग्रसर देखिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्‌ले ६ फागुन २०८० मा एनसेलको सेवा निरन्तर चल्नलाई प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भएर लाइसेन्सको २५ वर्षको अवधि सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न नपाइने सर्तमा नवीकरण गर्ने विषय समेत त्यसमा समावेश थियो । २० वर्षको लाइसेन्स अवधि पूरा गरेपछि गत वर्ष यही सर्तको आधारमा एनसेलको अनुमतिपत्र अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण भएको हो ।

तर सरकारको जुन निर्णय आफैंमा गैरकानूनीपूर्ण देखिन्थ्यो । ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’मा व्यवस्था गरिएअनुसार कुल पूँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन वर्ष अघिदेखि नियामक प्राधिकरणको स्वीकृति बेगर धितो, बन्धकी राख्न, विक्री गर्न वा कुनै पनि किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नहुने भनेको छ ।

सोही नियमावलीले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडी नै लाइसेन्सको अवधि सकिँदै छ है भनेर जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो जानकारी सार्वजनिक रुपमा पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, नियम ७ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा २ वर्ष अघि नै नेपाल सरकारलाई हक हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना बनाएर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि लाइसेन्सको अवधि सकिनुभन्दा ६ महिना अगाडी सेवाप्रदायकले आफ्नो सबै दायित्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । तर यसका लागि सरकारले एउटा मूल्यनिर्धारण समिति बनाउँछ र त्यो समितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले जुन सेवाप्रदायकको लाइसेन्स अवधि सकिएको हो, ऊसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।

यदी मूल्यनिर्धारण समितिले तय गरेको भाउमा पुरानै सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिन चाहन्छ भने उसलाई सरकारले केही छुट तथा सहुलियत र थप फ्रिक्वेन्सी समेत दिएर उसैलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था नियमावलीको नियम १६ ले गरेको छ । तर तत्कालिन सरकारले एनसेललाई हडप्ने नै मनसाय राखेर यो निर्णय गरेको थियो, जुन पथमा प्राधिकरण पनि अग्रसर देखिन्छ ।

डिसेम्बर १, २०२३ मा बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले आजियाटा ग्रुप बरहादअन्तर्गत रहेको आजियाटा यूकेबाट रेनल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको सय प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको थियो । रेनल्ड्सको एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ, त्यसपछि भएको राजनीतिबीच सरकारले एनसेलमाथि यस्तो विभेदकारी निर्णय लिएको हो । त्यसमा १३ भाद्र २०८१मा केपी शर्मा ओली नेतृतत्वको तत्कालिन सरकारले पनि सर्तसहित नवीकरणलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

यद्यपी कानुनअनुसार १५ भदौ २०८३ सम्म लगानीकर्ताले विदेशी लगानी घटाएर सरकारीकरण हुनबाट रोक्ने विकल्प कायमै छ । लगानी घटाएर नेपालीको स्वामित्वमा ५१ प्रतिशत कायम रहे सरकारीकरण हुनबाट कम्पनी रोकिनेछ । तर त्यो अवधिलाई पनि नपर्खी एनसेललाई हडप्न अग्रसर हुनु आफैंमा गलत कदम पनि हो । कहिले करको त कहिले नवीकरणको कुरा ल्याएर एनसेललाई सधैं अप्ठेरोमा पार्ने काम भएको प्रष्टै देखिन्छ । गत भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका बेला पनि एनसेलको कार्यालयमा आगजनी गरिएको थियो । त्यसअघि विभिन्न समयमा एनसेलका टावरमा बम पड्काएर ध्वस्त पारिएको थियो । यसले एक निजी कम्पनीविरुद्ध सरकारदेखि विभिन्न समूह कसरी लागिपरेका हुन्छन् प्रष्ट्याउँछ ।

कहिले करको त कहिले नवीकरणको कुरा ल्याएर एनसेललाई सधैं अप्ठेरोमा पार्ने काम भएको प्रष्टै देखिन्छ ।

स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडका साथ एनसेल आम नेपाली उपभोक्ताहरूलाई नविनतम र उत्कृष्ट सेवाहरु प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ, जसले डिजिटल नेपालका आकांक्षाहरू हासिल गर्न योगदान पुर्याउनेछ । एनसेल आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता र क्षमतासहित डिजिटल सेवा, नवप्रवर्तन, लगानी तथा जीवन सहज र समृद्धि बनाउने उदेश्यसहित सेवाहरूको विविधीकरणतर्फ अग्रसर देखिन्छ ।

एनसेल नेपालका सबैभन्दा ठूला करदाता मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि उत्तिकै अगाडि छ । कम्पनीले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीमा एनसेल फाउन्डेसनमार्फत शिक्षा, वातावरण, स्वास्थ्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण जस्ता क्षेत्रहरूमा विविध सामाजिक परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरिसकेको छ । यी पहलहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी प्रयासलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् ।