काठमाडौँ

अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट दिनु हुँदैन भन्दै आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने दबाब पर्न थालेको छ । दुई वर्ष अघि बढेको कर्मचारीको तलब समेत नबढाइ नहुने दबाबबीच उनले बजेट निर्माणको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

वामगठबन्धनको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार बनाउने उल्लेख छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेका थिए । निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा प्रत्येक तीन वर्षमा निजामती कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । ऐनअनुसार प्रत्येक वर्षको मूल्यवृद्धिका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नु पर्नेछ ।

५० प्रतिशत भन्दा बढी आधिकारिक कर्मचारी युनियनमा तत्कालीन एमाले समर्थक कर्मचारीको नेतृत्व छ । त्यसमा माओवादी केन्द्र थपिएको छ । विकास र समृद्धिको अभियान सुरु गर्न लागेको सरकारले त्यसका असलीबाहक कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउनै पर्ने बाध्यता छ ।

बुधबार आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्यप्रसाद ढकाल नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अर्थमन्त्रीले तलब बढाउने वा नबढाउने विषयमा जवाफ दिएनन्। केवल अर्थतन्त्रको ढुकुटी मात्रै सम्झाए ।’
अन्नपूर्णबाट