काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विगत पाँच वर्षदेखि सुल्झिन नसकेको लामो विवाद अब भने किनारा लाग्ने भएको छ ।

दुई समानान्तर नेतृत्व, दुई फरक महाधिवेशन, दर्जनौं मुद्दा–मामिला र करोडौं रुपैयाँको विवादित कोष बाबजुत यतिबेला एनआरएनएले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा एकताको लागि हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको हो । यो कदमले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले सुरू गरेको एकताको अभियान सफल हुने चरणमा रहेको समेत देखिएको छ ।

एनआरएनएमा २०७८ देखि फुटको सुरूवात भएको थियो । त्यतिबेला १० औं महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको भनेर पूर्वअध्यक्ष शेष घले अदालत गएपछि सर्वोच्चले नै घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिएको थियो । त्यसमा १३ जना राखेर सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । १० औं महाधिवेशनको फैसला आउँदा ११ औं महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भइसकेका थिए । सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि नगर्नू भनेर एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पत्र लेख्यो ।

परराष्ट्रको पत्रविरूद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले २०८१ साउनमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न बाधा नपर्ने भनेर फैसला गर्यो । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमा गरेको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ निर्विरोध रूपमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । यसरी लामो समय विवादमा रहेको एनआरएनए टोलीले एकता सभा हुनु अगाडि नै दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरू काठमाडौं आइपुगेका छन् । एकताको अभियानमा क्रियाशील निबर्तमान आइसीसी अध्यक्ष आरके शर्मा, प्रवक्ता गङ्गाधर गौतम, मध्यपूर्व संयोजक आरसी रमेश श्रेष्ठ, एनआरएनए कतारका निबर्तमान अध्यक्ष रमेश भट्टलगायत टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत समेत गरेका छन् ।

स्वागतका लागि एनआरएनए आईसीसी अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने, मनोज कुमार श्रेष्ठ, युवा संयोजक भिमसेन थापालगायत नेतृत्व टोली तथा अभियानकर्ताहरू उपस्थित थिए । विमानस्थलमा एकता र पुनर्मिलनको खुशीयाली झल्किने वातावरण सिर्जना भएको थियो ।

कसरी सम्भव हुँदैछ एकता ?

२०८२ असोजमा भएको ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष बद्री केसी र गत वैशाखमा सम्पन्न एकताको अधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति छ । संसारभर रहेका ८० लाख नेपालीहरूको एउटै संस्था बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित एउटै संस्था बनाउने अभियान सुरू गरिएको हो । यतिबेला भने एनआरएनएको विवाद मिल्नुका कारण विभिन्न देखिएका छन् ।

१. दुवै पक्षले १०औँ र ११औँ महाधिवेशन दुवैलाई वैधानिक मान्यता दिने ।

२. डा. बद्री केसी नेतृत्वको ११औँ महाधिवेशनलाई अदालतले मान्यता दिएकाले त्यसलाई आधार मानेर महेशकुमार श्रेष्ठलाई औपचारिक अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गरिने ।

३. ६ महिनाभित्रै नयाँ, पारदर्शी र डिजिटल मतदाता नामावलीसहित १२औँ महाधिवेशन गरिने ।

४. त्यसको संयोजक महेश श्रेष्ठ स्वयम् हुने, तर स्टियरिङ कमिटीमा दुवै पक्षको ५०–५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व ।

५. सबै अदालती मुद्दा फिर्ता वा मिलेर खारेज गरिने ।

६. परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहवरमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने, विवाद भए मन्त्रालयले नै मध्यस्थता गर्ने ।

७. संस्थाको सबै आर्थिक कारोबार अब स्वतन्त्र लेखापरीक्षण कम्पनीबाट हुने ।

८. विदेशमा रहेका एनसीसीहरू अब एकीकृत हुने र दोहोरो संरचना अन्त्य गरिने ।

९. आगामी महाधिवेशनमा विदेशबाटै अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरिने ।

१०. दुवै पक्षका नेताहरूले “हामीले गल्ती ग¥यौं, माफी माग्छौं” भन्ने भावनात्मक अपील सार्वजनिक गर्ने जस्ता विषयमा सहमति हुने पाइएको छ । यो एकतापश्चात ६ महिनाभित्र महाधिवेशन हुने भनिएको छ ।

दुई पक्षको सहमति अनुसार ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी बन्नेछ । त्यही कमिटीको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र अधिवेशन हुनेछ । स्टेरिङ कमिटीमा रहेका ११ जनाले अब हुने अधिवेशनमा उमेदवारी दिन पाउने छैनन् । त्यस पछिका अधिवेशनमा उमेदवार बन्न भने नरोकिने बताइएको छ । एनआरएनएको यो एकताले अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूले दोहोरो सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्ने, दोहोरो कार्यक्रममा अलमलिनुपर्ने र संस्थाप्रति विश्वास गुमाउने अवस्था अन्त्य भएको छ ।