दाङ
स्थानीय तहले योजना सम्झौता र बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित ठाउँको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउनुपर्ने हो । तर दाङमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू र सम्बद्ध दललाई भविष्यमा नाफा घाटा लेखाजोखा गरेर मात्र योजना सम्झौता र बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । राजनीतिक लाभहानि हेरेर कतिपय ठाउँमा त जनप्रतिनिधिले नै भइसकेका सम्झौता कार्यान्वयन हुन समेत नदिएको पाइएको छ ।

एउटा उदाहरण हो, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ग्वारखोलामा तटबन्ध लगाउने काम । उपभोक्ता समितिमा विपक्षी खेमाका व्यक्ति भएको भन्दै एमालेका वडा अध्यक्षले तटबन्ध लगाउन दिएका छैनन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १२ हरिपौरीस्थित ग्वारखोलामा तटबन्ध लगाउन गत असोजमा लमहीस्थित जनताको तटबन्धन कार्यालयले २५ लाख बजेट दिने निर्णय गरेको थियो । जुन योजना कांग्रेस नेता समेत रहेका तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको जोडबलमा परेको थियो ।

तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट श्याम डाँगी वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि योजना अनुसार काम भएन। डाँगीले ‘कांग्रेसले पारेको योजनाको आफूलाई मतलव नहुने’ भन्दै योजना कार्यान्वयनका लागि सिफारिस नै दिएनन् । एमालेका डाँगी वडा अध्यक्ष भए पनि यहाँ कांग्रेसको बाहुल्य छ । यति मात्र होइन, उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा पनि कांग्रेस र माओवादी नै छन् । त्यसैले डाँगीले ‘अर्को पार्टीकोे गाउँमा के तटबन्ध बनाउनु’ भनेर अड्काइरहेका छन् ।
नागरिकबाट