ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
काठमाडौं
आज बैशाख १२ गते अर्थात ०७२ बैशाख १२ को विनासकारी गोर्खा भूकम्पको ३ वर्ष पूरा भयो । भूकम्पले ध्वस्त देशका संरचनाहरु भूकम्पको ३ वर्ष पुग्दा सम्म पनि पुरानो अवस्थामा आउन सकेका छैनन् । ती मध्ये केहि संरचनाहरुको मात्र उत्खनन गरिएका छन् भने थोरैको मात्र पूनर्निर्माण शुरु गरिएका छन् । पीडित नागरिकहरुका करिव ७ लाख भन्दा धेरै घरहरुको पनि पूनर्निमाण गरिनु पर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्र होइन ७ सय वटा सम्पदाहरु र ७ हजार ८ सय जति विद्यालयहरुको पनि निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले ५ वर्षको समय अवधि तोकेको थियो भने १० खर्ब भन्दा धेरै खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पनि गरेको थियो । तर भूकम्पको ३ वर्ष पूरा भईसक्दा सम्म सरकारको लक्ष्य अनुसार पूनर्निमाण समयमै सकिनेमा भने शंका उत्पन्न भएको छ । सरकारी ढिलासुस्तीले गर्दा यस्तो स्थिती आएको हो । अन्यथा पीडितहरुले पनि सरकारकै मात्र भर पर्दैनथे र अहिले सम्म भूकम्पमा ढलेका वस्तीहरु धेरै जसो उठिसकेका हुन्थें ।
पूनर्निमाणका लागि सरकारले पीडितहरुका घर बनाउन ३ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । आफू खुशि घर बनाएमा त्यो अनुदान नपाइने हल्लाले गर्दा पनि नागरिकहरुले आफ्ना घरहरु यति लामो समय सम्म नबनाएका हुन् । बरु भूकम्पपछि ३ वटा वर्षायाम र ३ जाडो उनीहरुले टहरामै कटाए । भूकम्पपछि ५ वटा सरकार फेरिए । दात्रृनिकायले दिएका अर्बौंको सहयोगले हुनेखानेहरुले महल ठड्याए । तर राजनितीक अस्थिरताले कुनै पनि सरकारहरुले पीडितहरुका लागि सकारात्मक काम गर्न सकेनन् । एकपछि अर्का राजनितीक निर्णय र प्राधिकरणका सिइओहरु फेरिए । तर पीडितहरुका दैनिकी फेरिएनन् । गएको देउवा नेतृत्वको सरकारले पीडितहरुका लागि पाउने अनुदानमा एकलाख थपिने र दोस्रो किस्ता लिने म्याद चैत सम्म पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेको सरकारले यस किसिमका सबै निर्णय उल्टाइसकेको छ । एकातिर सरकारकै कारण ढिलासुस्ती भएको त छँदैछ अर्कातिर पीडितहरु पनि अरुको भर परेर बसेका कारण अहिले पूनर्निमाण कार्यले खासै गति लिन नसकेको छर्लङ्ग छ । :
भूकम्पले अति प्रभावित जिल्लाहरुमा यतिबेला निर्माण सामाग्रीको चरम अभाव देखिएको छ । ईंटा, ढुङ्गा, सिमेण्ट, फलामेछड र जस्तापाता लगायतका सामानहरुको अभाव छ । पाइए पनि मुल्य आकाशिएको कारण पीडितहरु झन समस्यामा परेका छन् । पूनर्निमाण प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुशार भूकम्पमा भत्किएका सम्पूर्ण घर तथा सम्पदा पूनर्निमाणका लागि १६ अर्ब १४ करोड वटा ईंटाको आवश्यकता पर्नेछ । तर यस मध्ये ९ अर्ब २४ करोड वटा मात्र ईंटाको अहिले आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था छ । त्यस्तै २ करोड १० लाख १९ हजार घनमिटर ढुङ्गाको आवश्यक पर्छ तर माग अनुशार आपूर्ति हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । अहिले १ करोड ५० लाख ६६ हजार घनमिटर ढुङ्गा मात्र उपलब्ध हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै अर्को प्रमुख निर्माण सामाग्री गिटीको पनि अभाव हुन सक्ने देखिएको छ । गिटीको माग २० लाख ६४ हजार घनमिटर छ तर अहिले १० लाख ८५ हजार घनमिटर मात्र आपूर्ति सम्भव रहेको छ भने वालुवाको पनि त्यस्तै अभाव देखिन्छ । ६० लाख ४३ हजार घनमिटर वालुवाको माग रहेकोमा २० लाख २८ हजार घनमिटर मात्र आपूर्ति सम्भव रहेको छ । काठको पनि उस्तै समस्या हुने र यसको लागि पनि उपभोक्ताहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने सरकारले यसअघि नै बताइसकेको छ । तर बजारमा किन्नु पर्ने सिमेण्ट, फलामेछड र जस्तापाताको भने कुनै अभाव नरहने पूनर्निमाण प्राधिकरणको अनुमान भएपनि बजारमा फलामेछडको अभाव देखाई दैनिक रुपमा मूल्य वढाइने गरिएको पनि पाइएको छ । प्राधिकरणका अनुशार सिमेण्टको माग १ करोड ७० लाख ४६ हजार मेट्रिकटन भएपनि आपूर्ति भने २ करोड ९१ हजार मेट्रिकटन हुनेछ । त्यस्तै फलामेछड २० लाख ७० हजार मेट्रिकटन आवश्यक पर्ने भनिएपनि ३० लाख ३९ हजार मेट्रिकटन आपूर्ति हुन सक्नेछ । जस्तापाताको माग ६३ हजार मेट्रिकटन रहेकोमा १० लाख मेट्रिकटन भन्दा धेरै आपूर्ति हुने अवस्था छ । यसरी निर्माण सामाग्रीहरुको माग र आपूर्ति वीचको असन्तुलनले पूनर्निमाणमा समस्या देखिएको प्रष्ट छ । बजारमा किनेर लैजानु पर्ने र स्थानियस्तरमा नपाइने निर्माण सामाग्रीहरु सिमेण्ट, फलामे छड, जस्तापाता लगायतमा अहिले २५ प्रतिशत सम्म मुल्यवृद्धि भएकाले पनि पुर्ननिर्माणमा समस्या आएको छ ।
यस्तै निर्माण सामाग्रीहरुको चरम अभावसँगै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा घर बनाउन रकमको पनि उस्तै समस्या रहेको देखिन्छ । बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने सम्मको अवस्थामा रहेका बहुसंख्यक नेपालीहरुले सरकारले भनेको भूकम्पप्रतिरोधि घर बनाउन निकै समस्या छ । अहिलेको बजारमूल्य अनुशार ४ कोठाको सामान्य पक्कीघर बनाउनका लागि पनि २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जसमध्ये सरकारले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको छ । बाँकी ३ लाख रुपैयाँ सामुहिक जमानीमा ऋण दिने र २ लाख रुपैयाँ २ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने सरकारी निर्णय छ । यस मध्ये ३ लाख अनुदान भने पाइएला तर सामुहिक जमानीको ऋण र २ प्रतिशत व्याजमा बैंक ऋण पाइने कुरा सर्वसाधारणका लागि सपना देख्नु जस्तै मात्र भएको छ । जून न्यून आय भएका भूकम्पपीडितले पूरा गर्न निकै कठिन छ । बाँकी रकम जुटाउन सक्नेले त घर बनाउलान नसक्नेले अरुको घर हेरेर बस्नुको कुनै विकल्प छैन ।
यता घर बनाउनका लागि चाहिने दक्ष कामदार र इञ्जिनियरको पनि अहिले गाउँमा निकै अभाव छ । सामान्य रुपमा माटोको घर बनाए जस्तो पक्की घर बनाउन नहुने हुँदा यसका लागि दक्ष कामदारको जरुरी पर्छ । पूनर्निर्माण प्राधिकरणले बताए अनुशार १ लाख दक्ष कामदारहरुले ५ वर्ष काम गर्ने हो भने भत्किएका घरहरुको निर्माण गर्न सकिने छ । तर अहिले जम्मा ४० हजार जना मात्र यस्तो काममा निपूर्ण कामदार र प्राविधिकहरु रहेका छन् । ती कामदारहरुको ज्यालादर पनि निकै उच्च रहेको छ । यसले पनि समस्या थपिएको पाइएको छ । स्थानियस्तरमा रहेका यूवाहरुलाई तालिम दिएर परिचालन गर्न सक्ने हो भने कामदारको अभाव हट्न सक्ने भएपनि यसो गर्न भने सकिएको छैन ।
त्यसैगरि पूनर्निर्माणको लागि अहिले सम्म के कति घर र संरचनाको क्षति भयो भन्ने बारेमा यकिन तथ्यांक भूकम्पको ३ वर्ष भैसक्दा पनि आउन सकेको छैन । सबैले अनुमानका भरमा तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । कोहि ६ लाख घरहरु भत्किएको भन्दै छन् भने कोहि ८ लाख घरहरु क्षति भएको भनिरहेका छन् । यति मात्र होइन, पीडितहरुको तथ्यांक पनि सहिरुपमा आउन सकिरहेको छैन । कतिपय जिल्लामा एउटै घरका ३ परिवार सम्मले पीडितको नाम लेखाएका छन् भने कसैको नाम छुटेकाले गाउँ गाउँमा विवाद आएको छ । विवादकै कारण सरकारले दिने अनुदान र अन्य सहयोगहरु पनि वितरणमा ढिलाई भएको छ । यस्तो अवस्थाले पूनर्निमाण प्राधिकरणलाई पनि ठूलै चुनौती थपिएको छ । यति मात्र होइन सरकारले छुटेका पीडितहरुका लागि भनेर गुनासोमा नाम लेखाउन पाउने समय थपेपछि भने सहि रुपमा पीडितहरुको संख्या कति हो भन्नेमा प्राधिकरण अहिले पनि अन्योलमै छ ।
एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर पुनर्निमाणका लागि १० खर्ब भन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्ने भनिएपनि गतवर्षका लागि विनियोजित ८० अर्ब भन्दा धेरै रकम फ्रिज भयो । नेपालमा गएको भूकम्पसँगै जापानमा गएको भूकम्पले ध्वस्त त्यहाँका हरेक शहरहरु ६ महिनामा पहिले भन्दा अझ विकसित भएर ठडिए तर नेपालमा ३ वर्र्ष सम्म २५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन । आफूलाई देश निर्माणको ठेकेदार सम्झने राजनितीक दलका नेताहरु अरुले गरेका कामको निन्दा गरेर बसिरहेका छन् । बरु कलाकारद्वय सिताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको पहलले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी र रौतहटमा निर्माण गरिएका एकिकृत वस्तीहरुको केहि राजनितीक दलका नेताहरुले भैंसि बाँध्न पनि नमिल्ने भनि आलोचना पनि गरेका छन् । यसले उनीहरुको संकृण सोचाईको पर्दाफास गरेको मात्र छैन अरुले गरेको देख्न नसक्ने र आफू पनि केहि गर्न नसक्ने उनीहरुको प्रवित्ती उदांगिएको छ ।
यी धेरै समस्याले ग्रस्त भूकम्पपीडितहरु सरकारले अनुदान रकम र सहुलियत ऋण देला र घर बनाउन पाइएला भनेर कुरेर बसेका छन् । सरकारले दिने भनिएको अनुदान रकम त ढिलोचाँडो पाइएला तर २ प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको ऋणका प्रकृयाहरु कस्ता छन् भनेर अहिले सम्म थोरैले मात्र जानकारी पाएका छन् । यी प्रकृया अध्ययन गर्ने हो भने लाग्छ उल्लेखित मापदण्ड पुरा गरेर घर बनाउनु भन्दा बरु टहराकै बास ठिक छ । के छन् त ती मापदण्डहरु ः कर्जा आवेदनको साथमा पीडितको आम्दानी खुल्ने प्रमाणहरु र नागरिकता । जस अन्र्तगत तलब, पेन्सन, भाडा, लगानी, व्यापार तथा लाभांस खुल्ने कागजातहरु देखाउनु पर्नेछ । त्यसैगरि निवेदकका पारिवारिक विवरण, तीनपुस्ते हकवालाहरु खुलाउनु पर्नेछ । बैंकिङ कारोबार गरेकाहरुले पछिल्लो बैंक स्टेटमेन्ट र प्यानकार्ड समेत पेश गर्नु पर्नेछ । निवेदकको नाउँमा घर जग्गा छ वा छैन र भए कर तिरेको रसिद पेश गर्नु पर्नेछ । जग्गा धितो राख्न सक्ने अवस्था कस्तो छ भनेर पनि देखाउनु पर्नेछ । स्थानिय निकायले जग्गाको चारकिल्ला तोकिदिएको सिफारिस चाहिनेछ । जग्गाको नापीनक्सा, घरको नक्सापास र लागत अनुमान पनि पेश गर्नु पर्नेछ ।
यति मात्र होइन, आवासिय घर पुननिर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको कागजात पनि देखाउनुपर्छ । क वर्गको भूकम्पपीडित कार्ड अनिवार्य छ । साथै पीडितको विद्यमान भत्किएको घर भएको ठाउँ भन्दा अन्यत्र अरु कुनै घर भएको हुनु हुदैन । र घर पनि भत्किएकै ठाउँमा मात्र बनाउनु पर्नेछ । २ वर्ष भित्रमा घर निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने विवरणको कागजात पनि पेश गर्नु पर्नेछ । बैंकले अन्त्यमा भनेको छ , यति कागजातले नपुगे अन्य आवश्यक थप कागजात बैंकले माग्न सक्नेछ ।
यति मापदण्ड पूरा गर्न सक्नेले मात्र सहुलियत दरको ऋण पाउने सरकारको यो नियमको परिधि भित्र रहेर भूकम्पको ३ वर्ष सम्म जम्मा २२८ जनाले मात्र यस्तो आवास कर्जा पाएको राष्ट्रबैंकले जानकारी दिएको छ । उल्लेखित बुँदाहरुमा रहेर चर्चा गर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ कि पीडितहरु कर्जा लिने मापदण्ड देखेर तर्सिएरै भागुन् । वा यस्तो कर्जा पनि गाँठवाला महाजनले मात्र लिन सकुन जो सँग ऋण तिर्न सक्ने सामथ्र्य छ ।
पहिलो कुरा यस्ता झण्जटिलो प्रकृया पीडितका पक्षमा छँदै छैन । अर्को कुरा यति गर्न सक्नेले किन लिन्छ त्यस्तो ऋण ? सरकारले यस्तो कुरामा थोरै पनि विचार गर्न सकेको छैन । सरकारले यदि पीडित नागरिकहरु घरभित्रै बसेको हेर्न चाहेको छ भने उनीहरुलाई घर बनाउने वातावरण बनाइदिनै पर्छ । यो उसको दायीत्व पनि हो । नत्र ऋण दिने बहानामा थुप्रै झण्जट र दुःख दिएर नागरिकलाई अलमलमा पार्नु पनि हुदैन । र यो सहुलियत ऋणको नाटकको मञ्चन पनि आवश्यक छैन । यसो गर्न सकियो भने मात्र सरकारी लक्ष्य अनुशार ५ वर्षमा पुनर्निमाण संभव होला अन्यथा २० वर्षमा पनि संभव छैन । यो विषयमा नागरिक स्वयंले पनि विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । अहिले नागरिकलाई नाम मात्रको ऋण होइन एउटा भरपर्दो घरको आवश्यकता छ भनेर सरकारले त्यहि अनुशारका कार्यक्रम ल्याउन कतिपनि ढिला गर्नु हुँदैन ।
(तस्विरः ०७२ बैशाख १२ को विनासकारी भुकम्पले ध्वस्त आफ्नो गाउँ देखाउँदै काभ्रेको मण्डनदेउपुर १० स्थित चण्डेनीमण्डनको माझिगाउँका एक स्थानियवासी , तस्विरः लेखक)
प्रतिक्रिया