काठमाडौँ

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समिति प्रभावकारी बनाउन तत्काल आवश्यक २९ हजार कर्मचारी खटाउन सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया लम्ब्याउँदै सरकारले निवेदनको आधारमा कर्मचारी खटाउने नरम नीति ल्याएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्न अझै महिनौं लाग्ने देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययन अनुसार स्थानीय तहमा गरी झण्डै २९ हजार कर्मचारी दरबन्दी खाली छ । निवेदनका आधारमा २९ हजार कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्न महिनौं लाग्ने देखिएको हो । निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार सरकारले आवश्यकताका आधारमा जो सुकै कर्मचारी जहाँ पनि खटाउन सक्छ तर सरकारले १५ दिन समय दिएर स्थानीय तहमा जान इच्छुक कर्मचारीसँग सोमबार निवेदन मागेको छ ।

निजामती सेवामा ८६ हजार कर्मचारी छन् । यिनै कर्मचारीबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले व्यवस्था अनुसार समायोजन सुरु गर्न सकेको छैन । यसअघि खटाइएका सयौं कर्मचारी बीच बाटोबाटै फर्किएको र स्थानीय तहमा नपुगेको गुनासो आइरहँदा निवेदनका आधारमा खटाउने नीति सफल हुन कठिन हुने पूर्वप्रशासकहरूको दावी छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार सरकारले संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजनको स्पष्ट नीति र प्रारूप नल्याउँदा कर्मचारी खटाउने विषय जटिल बन्दै गइरहेको बताए । ‘नीति ल्याएर सोही अनुसार सबै तहमा कर्मचारी खटाइ सक्नु पर्नेमा अहिले सम्म त्यसो नहुनुले सेवाप्रवाह अवरुद्ध भइरहेको छ’, उनले भने ।
अन्नपूर्णबाट