काठमाडौँ

सरकारले कर्मचारीका सन्तानलाई छात्रवृत्तिमा करोडौँ लगानी गरे पनि उनीहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सकेको छैन । सरकारी छात्रवृत्तिमा कर्मचारीका सन्तान डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, कृषि तथा वन प्राविधिक बनेका छन् । यो छात्रवृत्तिमा मात्रै सरकारले आव ०७३/७४ सम्म ६० करोड ४१ लाख ४ हजार वितरण गरिसकेको छ । आव ०७४/७५ का लागि थप १४ करोड वितरण गर्ने योजना छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । छात्रवृत्ति पाउने रकम दुई लाख देखि पाँच लाख सम्म तोकिएको छ ।

मन्त्रालयले छात्रवृत्ति वितरणमा आफैंले बनाएको निर्देशिका उल्लंघन गर्दै आएको आरोप पनि छ । निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका ०७२ अनुसार छात्रवृत्ति पाएका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, कृषि, वन प्राविधिक लगायतलाई कोर्स सम्पन्न गरेपछि अनिवार्य सरकारी सेवामा लगाउनु पर्ने प्रावधान छ । मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि सन्तति छात्रवृत्ति दिन थालेको हो । सात वर्षको अवधिमा (आव ०६६/६७ देखि ०७३/७४ सम्म) मात्रै कर्मचारीका २ हजार ८ सय ७७ सन्ततिले विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति पाएका छन् भने चालु आव ०७४/७५ मा ७ सयलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने तयारी छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि सन्तति छात्रवृत्ति कार्यक्रममा करोडौं लगानी भए पनि सरकारले सो अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सामान्यको ध्यानाकृष्ट गराएको छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण भएको एक वर्ष भित्र सरकारले कुनै संस्था निकायको काममा खटाउन सक्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । सरकारले खटाएको काम नगरे वा विषय परिवर्तन गरे छात्रवृत्तिमा प्राप्त गरेको रकम र त्यसको ब्याज समेत सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित विद्यार्थीले सोही अनुसार अध्ययन गरे/नगरेको बारे समेत कुनै अध्ययन गरेको छैन।
अन्नपूर्णबाट