काठमाडौँ

गत आर्थिक वर्षमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत देखि सचिव सम्मका ४२ कर्मचारीले ६९ पटक ३७ राष्ट्रको भ्रमण गरे । एक वर्षमा ३ सय ६५ दिन हुन्छ तर अवलोकन, अध्ययन, सेमिनार, वर्कसप, बैठक आदिका नाममा सो मन्त्रालयका ४२ कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७३, ७४ मा विदेश भ्रमणमा बिताएको कुल दिन जोड्दा ४ सय ४५ पुग्छ ।

त्यति मात्र होइन, ५० दातृ संस्थाको सहयोगमा विदेश भ्रमण गरेका जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका ४२ कर्मचारीको खर्च खुल्ने अभिलेख मन्त्रालयमा भेटिँदैन । कुन दातृ संस्थाको कति सहयोगमा कुन उद्देश्यले उनीहरु विदेश भ्रमणमा गएका हुन् भने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । उनीहरुको भ्रमण स्वीकृत गर्दा खर्च दातृ निकायले बेहोर्ने उल्लेख भए पनि यस्तो रकम नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनालाई उपलब्ध गराइएकोबाटै ती निकायले काट्छन् ।

‘दातृ निकायले खर्च बेहोर्ने गरी भ्रमण स्वीकृत गरेकोमा खर्च खुल्ने अभिलेख राखेको छैन । विदेश भ्रमणको अभिलेख व्यवस्थित गरी प्राप्त ज्ञान र सीपलाई उपयोग गर्नु पर्छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेको विदेश भ्रमणका विषयमा लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारकी कर्मचारीले अनावश्यक विदेश भ्रमण गरी राज्यलाई व्ययभार बढाएको र भ्रमणकै नाममा अनियमितता गरेको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र होइन, अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीले पनि विदेश भ्रमणका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ५ आयोजनाबाट २ सय ८६ किसान र कर्मचारीले फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भारत, भियतनाम, कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड र मलेसियामा अवलोकन, तालिम तथा अध्ययन भ्रमण गरे । सो वर्ष ती भ्रमणका नाममा ६ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘उक्त खर्चबाट भएको उपलब्धिको सम्बन्धमा कुनै विश्लेषण गरिएको देखिएन। विदेश भ्रमणबाट प्राप्त क्षमताको उपयोग गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । उपलब्धिमूलक कार्यका लागि मात्र भ्रमण खर्च दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न निकायबाट गत आर्थिक वर्षमा २ सय ७२ कर्मचारीले अवलोकन, अध्ययन, विपद् र फोहोरमैला व्यवस्थापन, विभिन्न सेमिनार, बैठक आदि कार्यक्रममा सहभागी हुन डेनमार्क, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इजरायल, जापान, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, नेदरल्यान्ड लगायत देशको भ्रमण गरेका छन् । उक्त भ्रमण खर्चको स्रोत र रकम खुलेको विवरण पनि मन्त्रालयमा भेटिँदैन ।
नागरिकबाट