काठमाडौं

अघिल्लो संसद्का सांसदहरुले ऐनविपरीत ४ करोड ९१ लाख ११ हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । संघीय ससद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन लागू हुनु अगावै पूर्ववर्ती संसद्का सांसदहरुले बढाएर सुविधा लिएका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य उल्लेख छ ।

२०७३ साउन १ बाट नै सांसदले बढेको सुविधा लिन थालेका हुन् । तर २०७३ पुस ७ गते मात्र सुविधावृद्धि सम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । पुरानो कानुन अनुसार नै सांसदहरूले दैनिक बैठक भत्ता बापत दुई सय, आवास भत्ता बापत मासिक ६ हजार ५ सय र परिवहन भत्ता बापत दैनिक १५० पाउँथे । तर सांसदले नयाँ ऐन कार्यान्वयन नहुँदै त्यसमा व्यवस्था भए बमोजिमको दैनिक बैठक भत्ता १ हजार, परिवहन भत्ता १ हजार र आवास भत्ता मासिक १८ हजार रुपैयाँ अग्रिम रुपमा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी संसद सचिवालयले बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेमा नगरी टुक्राटुक्रा पारी सामान खरिद गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाले यसरी गरिएको खरिदलाई कानुनविपरीत भन्दै बेरुजुमा राखेको छ । सचिवालयले २० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको सामान खरिद बोलपत्र माध्यमबाट गर्नु पर्नेमा नियमविपरीत सोझै खरिद गरी फर्निचर तथा फिक्चर्समा ७५ लाख, मेसिनरी औजारमा ५० लाख, पुँजीगत सुधारमा १ करोड ३९ लाख, कार्यालय सामानमा १ करोड ६० लाख गरी ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नागरिकबाट