काठमाडौं

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एक वर्ष पुराना फैसलामा फटाफट हस्ताक्षर गर्न थालेकी छन् । इजलासबाट अन्तिम फैसला भएर पनि अवकाशको एक वर्ष सम्म हस्ताक्षर रोकिँदा न्यायमा विलम्ब भएको गुनासो सेवाग्राहीबाट आइरहेको थियो । फैसला भएर पनि आन्तरिक ‘इगो’ का कारण हस्ताक्षर रोकिएको हो । प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन लगत्तै कार्कीले फैसलामा हस्ताक्षर गर्न थालेकी हुन् ।

इजलास अधिकृतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएर हस्ताक्षर नगर्दा घर–जग्गामा डोजर लाग्ने अवस्था आएको, मालपोतमा रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न नपाएको, सम्पत्ति बाँडफाँड रोकिएको, सजायँ तोकिएका मुद्दामा समेत अदालतमा आत्मसमर्पण गर्न नपाएको लगायत गुनासा उठेका थिए । जसकारण सर्वोच्च अदालतले निकाल्ने ‘नेपाल कानुन’ पत्रिकामा नजिर प्रकाशन समेत रोकिएको थियो ।

‘अहिले खरखर्ती फैसला भएर आएका छन् । मैले पत्रिकाको सम्पादक पनि छाड्ने बेला भयो, चाँडै हस्ताक्षर गरिदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गरें,’ कानुन पत्रिकाका सम्पादक समेत रहेका उपरजिस्ट्रार रामप्रसाद बस्यालले जानकारी दिँदै भने, ‘फुल बेन्चमा रहँदा मैले नै तयार गरेका फैसलामा उहाँ (कार्की) बाट हस्ताक्षर हुन १५–२० वटा बाँकी थिए, अब केवल एक, दुई वटा मात्र बाँकी होलान् ।’

बस्याल जिल्ला न्यायाधीशमा नाम निकालेर हाल पदस्थापनका क्रममा छन् । जबर्जस्ती कार्यालय भवनमै डोजर लगाउन खोजेको भन्दै जनकपुर नगरपालिका विरुद्ध हलुवाई समाजद्वारा दायर सार्वजनिक सरोकारको रिटको फैसलामा पनि हस्ताक्षर भइसकेको जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश केसीले दिए । कार्की सहितको संयुक्त इजलासले २०७३ साल माघ १९ गते डोजर नलगाउन नगरपालिकाका नाममा परमादेश जारी गरे पनि हस्ताक्षर रोकिँदा फागुनमा भवन भत्काउने सूचना टाँगिएको थियो । ‘ढिलै भए पनि फैसलामा हस्ताक्षर हुँदा डोजर लगाउनबाट जोगियो । मुद्दाको फैसला मेरो पक्षको हातमा परिसक्यो,’ केसीले भने ।
अन्नपूर्णबाट