काठमाडौं

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको दर्ता र नवीकरण अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुनु पर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा मौलाउँदै आएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो । प्रस्तावमा छलफल भए पनि पारित भने हुन सकेन । गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता झंकनाथ ढकालले मन्त्रालयले तीन दिन अघि यातायात सेवा समिति तथा संघको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा दर्ता गरेको बताए । ‘यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न तीन दिन अघि मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पारित भएसँगै यातायात क्षेत्रमा मौलाइरहेको सिन्डिकेट अन्त्य हुनेछ ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका एकलौटी भएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने जनाएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यातायात व्यवसायी समितिहरू नवीकरण नगर्ने प्रस्ताव माथि मन्त्रिपरिषदमा छलफल भए पनि पारित भने भइनसकेको बताए । यातायात अधिकारकर्मी राम थापा यातायात व्यवसायी समिति कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नहुँदा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको बताउँछन् । ‘कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार यातायात समिति कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर चलाउनुपर्छ ।
नागरिकबाट