काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते नेपालको इतिहासमा एउटा अभूतपूर्व घटना घट्यो। जेन–जी पुस्ताले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले मात्र ४८ घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालिदियो। यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमा २६ वटा प्लेटफर्म (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप आदि) माथि लगाइएको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको थियो। यो चाँडै नै भ्रष्टाचार, नातावाद (नेपावेवी ट्रेन्ड), बेरोजगारी, असमानता र राजनीतिक वर्गको विलासी जीवनशैलीविरुद्धको व्यापक विद्रोह बनेको थियो।

भदौ १९ गते सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगायो । यो कदमलाई युवाहरूले आफ्नो आवाज दबाउने प्रयास ठाने। भदौ २३ गते काठमाडौंका सडकमा हजारौं युवा सडकमा उत्रिए। प्रहरीको गोली लागेर पहिलो दिनमै १९ जनाको मृत्यु भयो। भिडियो र तस्बिरहरू भाइरल भएपछि आक्रोश झन् बढ्यो। भदौ २४ मा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, राजनीतिक नेताहरूका घरहरूमा आगजनी भयो। ओलीले राजीनामा दिए । आन्दोलनमा कुल ७६ जनाले ज्यान गुमाए । २१ सय भन्दा बढी घाईते भए । ज्यान गुमाउनेहरुमध्ये ५१ जनालाई सरकारले सहिद समेत घोषणा गरिसकेको छ ।

जेनजी आन्दोलन तत्कालका लागि नेतृत्वविहीन थियो। पछि डिस्कोर्ड, टिकटक, इन्स्टाग्राममार्फत युवाहरूले संगठित गरे। उक्त आन्दोलन पहिलो पटक सडकको शक्तिले सत्तालाई सीधै चुनौती दिने आन्दोलन बन्न पुग्यो ।

युवाहरूले डिस्कोर्ड च्यानलबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन प्रयास गरे । कार्की प्रधानमन्त्री पनि बन्न पुगिन् । भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाए । नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भईन् सुशीला कार्की । यसैगरी संसद् विघटन गरी आगामी फागुन २१ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भयो।

यो डिजिटल डेमोक्रेसीको उदाहरण बन्यो तर एसमाले लगायतका दलहरूले यसलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेका छन् । नेपालका ठूला दलहरू (नेकपा–एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र) ले दशकौंदेखि सत्ताको खेल खेल्दै आएका थिए। २०६४ देखि यता देशमा १४ वटा सरकार बने तर कुनैले पनि पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । अहिले जेन–जी आन्दोलनले उनीहरूलाई विश्वासको संकट मा पुर्याइदिएको छ । जेन जी युवाहरूले उनीहरूलाई ‘नेपो बेबी’ र ‘पुरानो पुस्ता’ को उल्लेख गरिदिएको छ । आन्दोलन पछि नेपाली राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल भएको छ ।

आन्दोलनका कारण देशमा आर्थिक क्षति २१ अर्ब डलर (आधा वार्षिक जीडीपी) को नोक्सानी, पर्यटन ध्वस्त, बेरोजगारी अझ बढ्न पुग्यो । नेपाल प्रहरी/सेनाको बल प्रयोग, भ्रष्टाचार छानबिन, निर्वाचनको विश्वसनीयता राजनीतिक अनिश्चितता झन बढ्दै गईरहेको छ ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको काम आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने भएपनि नेकपा एमाले, नेपाली काँगेस लगायतका दलहरु संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा धाउनुका साथै बहुमत सांसादहरुको हस्ताक्षर संकलनमा समेत अग्रसर भइरहेका छन् । यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायत अन्य दलहरु फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने भन्दै अग्रसर भैरहेका छन्। सरकार निर्वाचन गराउन अग्रसर भएको छ । यस्तै निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको छ ।

स्वतन्त्र मानिएका बालेन शाह, पार्टी खोल्ने तयारीमा छन् । हर्क साम्पाङले दल दर्ता नै गरिसकेका छन् । यस्तै, कुलमान घिसिङ लगायतका व्याक्तिहरुले पनि दल दर्ता गरिसकेका छन् । आन्दोलन पछि निर्वाचन आयोगमा दर्जनभन्दा बढी दलहरु दर्ता भएका छन् । सहकारी ठगीसम्वन्धी मुद्दामा जेलमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएसँगै राजनीतिक भेटघाटलाई तिव्र पारेका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा रवि जेलबाट छुट्नुलाई र बालेन लगायतका स्वतन्त्र शक्तिहरुसँग सहकार्यका लागि छलफल भैरहनु राजनीतिमा एउटा पृथक परिवर्तनको रुपमा हेरिएको छ ।

पुराना दलहरुप्रति जनताको आक्रोश बढिरहेका बेला नयाँ दल दर्ता हुनुले अबको नेपाली राजनीतिमा धेरै नै उतारचढाब आउने देखिएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी लगायतका १६ दलहरुले आन्दोलन पछि एकता गरेर आफ्नो पार्टीको एकता सन्देश भन्दै तराईदेखि हिमालसम्म अभियान चलाइरहेको छ । दलहरु आन्तरिक विभाजनको दिशामा धकेलिरहेका छन् । एमालेमा ओली पक्ष र अर्को पक्ष, कांग्रेसमा देउवा–कोइराला गुटको हावीले पार्टी विभाजन गराउन सक्ने उत्तिकै सम्भावना छ । युवा मतदाता पुराना दल छोडिरहेका छन् । यस्तै नयाँ मतदाताहरुपानि थपिएका छन् । अबको निर्वाचन साँच्चै रोमाञ्चक हुने देखिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा केवल सडक तताएन, यसले राजनीतिक दलहरूको चरित्र, विश्वसनीयता र भविष्य माथि गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। आन्दोलनपछि प्रमुख दलहरू आ–आफ्नै संकट, दबाब र अवसरको बीचमा उभिएका छन्। नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको विरासत, नेतृत्वको थकान देशको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेस जेन–जी आन्दोलनपछि नैतिक दबाब मा परेको छ।

लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र संस्थागत मूल्यको कुरा गर्ने कांग्रेस सरकार सञ्चालनमा अपेक्षित सुशासन दिन असफल भएको आरोप खेपिरहेको छ। युवा पुस्ताले कांग्रेसलाई ‘इतिहासको पार्टी’ त मान्छ, तर ‘भविष्यको पार्टी’ भनेर स्वीकार गर्न हिच्किचाइरहेको देखिन्छ। नेतृत्व पुस्ता नबदलिँदा र नीतिभन्दा सत्ता–सम्झौतामा केन्द्रित हुँदा कांग्रेसको विश्वसनीयता क्षीण बन्दै गएको विश्लेषण छ।

विश्वास र संगठनात्मक रूपमा बलियो मानिने एमाले जेन–जी आन्दोलनपछि सत्ताकेन्द्रित र नियन्त्रणमुखी दलको छविबाट मुक्त हुन सकेको छैन। स्थिरताको दाबी गर्ने एमालेमाथि आलोचकहरूले अधिनायकवादी प्रवृत्ति र असहमतिप्रति असहिष्णुता को आरोप लगाउने गरेका छन्। युवा आन्दोलनले उठाएको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रश्नमा एमालेको जवाफ अझै सन्तोषजनक देखिँदैन।

तत्कालिन माओवादी केन्द्र आन्दोलनको इतिहास, वर्तमानमा अन्योल जनयुद्ध र परिवर्तनको राजनीतिक पूँजी बोकेको माओवादी केन्द्र जेन–जी आन्दोलनपछि आफ्नै पहिचान संकट मा पारेर ‘परिवर्तनकारी शक्ति’ को दाबी गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा पुगेको छ अर्थात माओवादी त्यागेर माक्र्स र लेलिनवादी सिदान्त सहित १६ कम्युनिष्ट दलहरु समाहित भएका छन् । युवा पुस्ताका लागि माओवादी अब विद्रोहको प्रतीकभन्दा बढी सत्ताको सहयात्रीका रूपमा बुझिन थालेको छ।

जसपा, लोसपा लगायतका मधेशकेन्द्रित दलहरू लामो समयदेखि अधिकार, पहिचान र समावेशीताको एजेन्डामा केन्द्रित छन्। तर जेन–जी आन्दोलनपछि मधेशमै पनि प्राथमिकता बदलिँदै गएको छ । हाल निर्वाचन आयोगमा १३७ दल दर्ता भएका छन् । दलहरु आफ्नो आफ्नो प्रचारमा अग्रसर छन् ।

नयाँ र वैकल्पिक दलहरूको आशा र परीक्षण हुन बाँकी नै छ । जेन–जी आन्दोलनले वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ अवसर दिएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नारा बोकेका दलहरूप्रति युवाको चासो बढेको छ। तर चुनौती स्पष्ट छ । आन्दोलनको भाषालाई नीतिगत र संस्थागत अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

केवल पुरानाको विरोधले मात्र दीर्घकालीन विश्वास निर्माण हुँदैन। स्वतन्त्र राजनीतिक धार बढ्दो आकर्षण दलहरूप्रतिको वितृष्णाका बीच स्वतन्त्र राजनीतिक धारप्रति आकर्षण बढ्दो छ। जेन–जी आन्दोलनले देखाएको यो प्रवृत्ति दल–केन्द्रित राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टि मान्न सकिन्छ । दीर्घकालमा राज्य सञ्चालन दलविहीन सम्भव छैन भन्ने यथार्थले स्वतन्त्र धारलाई पनि संगठित सोचतर्फ धकेल्ने देखिन्छ।

नयाँ पुस्ताले अब आन्दोलनको इतिहास होइन, शासन गर्ने क्षमता, रोजगारी सिर्जना र सुशासन खोजिरहेको छ। मधेशवादी दलहरूले आफ्नो एजेन्डालाई राष्ट्रिय बहससँग जोड्न सकेनन् भने उनीहरू क्षेत्रीय सीमामा सिमित हुने खतरा बढ्दो छ।

विगतमा चुनाव बहिष्कार गर्दै आइरहेको नेकपा माओवादी अन्र्तगतको नेकपा बिप्लब समुह पनि पार्टी दर्ता गरेर चुनावी प्रकृयामा सामेल हुन लागेको छ । राप्रापाहरुविच पनि ध्रुविकरण भएको छ । यस्तै, विचार मिल्नेदलहरु र समूहरुले एकतालाई अगाडि बढाइरहेका छन् । सरकारले चुनाव सम्पन्न गर्न भरपुर तयारी गरेको छ र भयरहित वातावरणमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने समेत बताइरहेको छ ।

राजनीति पुरानै ढाँचामा चल्न सक्दैन । दलहरूले समयमै आत्मसमीक्षा नगरे, नेतृत्व र शैली नबदले, जनताको असन्तोष अझ गहिरिँदै जानेछ। आगामी निवार्चनले उत्तरदायी राजनीति निर्माण गर्न सक्छ या सक्दैन त्यो हेर्न नै बाँकी छ ।

नेपालको लागि अहिलेको अवस्था अवसर र चुनौती दुवै रहेको छ । जेन–जीले सडकबाट सत्ता फेरे, तर अब संस्थागत सुधार, आर्थिक अवसर, युवा सहभागिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृति आवश्यक देखिएको छ । युवा पुस्ताले यो जिम्मेवारी कसरी सम्हाल्छन्, पुराना दलहरूले कति रूपान्तरण गर्छन्, र राज्यले कति वैधानिकता कायम राख्छ यसले नै नेपालको आगामी दशकको इतिहास लेख्नेछ । सडकले सरकार फेर्न सक्छ, तर राज्य बनाउन दिगो परिवर्तन र सबै पुस्ताको सहमति अवश्य चाहिन्छ नै ।