नयाँ दिल्ली ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिले जारी भारतको राजकीय भ्रमणकै क्रममा बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलबिद्युत परियोजनाको दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले शनिबार(आज) संयुक्त शिलान्यास गर्ने भनिएपनि यो अन्तिम घडीमा आएर रोकियो ।

आखिर किन ?

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०७१ साउन दोस्रो सातामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलज जलबिद्युत निगमबीच परियोजना विकास सम्झौता(पीडीए) भैसकेको अरुण–३ को यसपटक शिलान्यास तयारी पनि भैसकेको थियो ।

परियोजनबाट उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत नेपालले सित्तैमा पाउने र २५ बर्षको उत्पादन/उपयोगपछि परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण हुने सहमती भैसकेको प्रस्तावमा ९ सय मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादनमा १ खर्व १६ करोड लगानी हुने योजना छ ।

‘तर बिजुली बेच्ने सम्झौता, दररेट (पीपीए) बारे अन्यौल राखेरै कसरी परियोजनाको शिलान्यास हुन सक्छ ?,’प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली उत्रिएपछि शुक्रबार बेलुका जलबिद्युतका केही नेपाली जानकारले प्रधानमन्त्रीसामु पु-याएको सन्देश थियो—‘अरुण–३ को पीपीएबारे सर्वसाधारणले केही थाहा पाएका छैनन् ।

शिलान्यासअघि पीपीए स्पष्ट हुनु राम्रो हुनेछ । अन्यथा भारतीय मनोदशा र गोलचक्करमा पर्न सकिन्छ ।’ यो शंकासँगै माओवादीको बिप्लव समुहले अरुण–३ सहित भारतीय लगानी र प्रस्तावका परियोजनामा निरन्तर बाधा पुर्याइरहेका कारण यसलाई सुल्टाउनु पनि जरुरी रहेको भनेर भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसपटक सुझाएका छन् ।

यही सन्देशका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै निर्णयमा शनिबार गर्ने भनिएको अरुण–३ को (दिल्ली डिजिटल) शिलान्यास एकाएक बन्द गरिएको हो । त्यसको साटो मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्मको ५९ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइनको डिजिटल शिलान्यास भएको छ, दुइ देशका प्रधानमन्त्रीबाट ।

संघीय गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो विदेश भ्रमण भैरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई निकै चर्चा र चासोका साथ हेरिएपनि ‘आउटकम’का हिसाबले भ्रमणमा कुनै नयाँपन देख्न सकिन्न ।

भारतको राष्ट्रपति भवनमा दिइने नियमित तवरको ‘गार्ड अफ अनर’ र द्धैपक्षीय औपचारिकताका सभा–समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली निकै प्रसन्नमुद्रामा देखिएपनि सहमती, सम्झौता र सहयोगका दिशामा कुनै उपलब्धी देखा पर्न सकेन ।

बितेको एक दशकयता उठाउँदै र सेलाउँदै गरेका मुद्धाहरु यसपटक पनि हावी भए । त्यसमाथि दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासमा राजदूत पद रिक्त रहेकाले कुटनीतिक सहजीकरण र पहुँचका हिसाबमा पनि ओलीको भ्रमण फितलो रहेको भन्दै दिल्लीबाट छापिने स्थानीय मिडियाले टिप्पणी छापेका छन् ।

भ्रमणमा उठेर पनि निक्र्यौल नपाएका मुद्धाहरु

—उर्जा क्षेत्र

(नेपाल–भारतीबचको उर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिन्छ । आफ्ना ५१ प्रतिशत नागरिक लगानीकर्ता रहेका परियोजनाबाट मात्रै बिद्युत खदि गर्ने कार्यबिधि निर्माण गरेको भारतले यहीकारण बुढीगण्डकी जलबिद्युत निर्माण जिम्मा चिनिया गेजुवालाई दिएमा त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली किन्न नसक्ने संकेत दिएको छ । यस्तै कोशी सम्झौताअनुसा कोशी ब्यारेजको दश किलोमिटर क्षेत्रमा भारतले बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने सहमती रहेपनि त्यो कार्यान्वयनमा नरहेको बिषय पनि महत्वपूर्ण छ ।)

—पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय परियोजना

(महाकाली सन्धीअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको बिस्तृत प्रतिवेदन(डीपीआर) टुङ्गयाउन नेपालले यसपटक पनि आग्रह गरेको छ । तर सुनुवाइ भने भएन ।)

—डुबान सरोकार

(गण्डक, सुस्ता, महाकाली क्षेत्रलगायतका दर्जनभन्दा स्थानमा भारतीय बाँधका कारण भैरहेको नेपाली भूभाग डुबानमा मुआब्जा, क्षतीपुर्ती भारतले नदिएको अवस्था यथावत छ ।
—पुननिर्माण प्रतिबद्धता

(भारतले नेपालमा भुकम्पपछि पुर्ननिर्माण प्रयोजनमा २५ करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता र ७५ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेकोमा यसमा पनि सम्झौतामाथि सम्झौता मात्रै भैरहेको छ । कार्यान्वयन शून्य छ ।)

—बढ्दो ब्यापार घाटा
—बिराटनगर फिल्ड अफिस
—एकिकृत चेकपोष्ट
—हुलाकी सडक
—पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट
—टनकपुर ब्यारेज लिंक नहर आदि ।