काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युरोपियन युनियनको प्रतिवेदन माथि दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जालले आपत्ति जनाएका छन् । सञ्जालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो आपत्ति जनाएको हो।

युरोपियन युनियनले राज्यमा समानुपातिक समावेशी नीति प्रति उठाएको प्रश्न राज्यको सार्वभौमिकता र अखण्डता माथिको हस्तक्षेप नभएको सञ्जालको ठहर छ । सञ्जालले राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता प्रति दलित सुमदायको पनि पूर्ण निष्ठा रहेको तर युनियनले उठाएको सबाल राज्यको समानुपातिक समावेशी नीतिलाई लिएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता र नेपालको संविधानको भावना अनुसारको रहेको जनाएको छ । ‘इयुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नका लागि सुझाव मात्र दिएको हो,’ अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जालकी सदस्य कमला हेमचुरीले भनिन्।

इयु प्रतिवेदनले समानुपातिक समावेशीको हकमा बोलेको विषय नेपालको वास्तविकता भन्दै नेपालले सिद्धान्त अनुसार समानुपातिक हुनु पर्नेमा सबैभन्दा पछि परेको दलित समुदायलाई पछाडि राखेर संविधानकै उल्लंघन र उपेक्षा गरेको सञ्जालको भनार्इ छ । संविधानको मर्म अनुसार राज्यमा दलित समुदायको १३.८ प्रतिशत समावेशी हुनु पर्नेमा ६ प्रतिशत मात्र समावेशी भएको यथार्थ भुल्न नहुने हेमचुरीले बताइन्। राजनीतिक दलको बेइमानीका कारण समावेशी सिद्धान्त पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको सञ्जालले औंल्याएको छ ।
नागरिकबाट