काठमाडौँ

सर्वोच्च अदालतले २०३६ साल देखिकै सरकार, संसद र न्यायाधीश लगायतका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको एउटा रिट निवेदनमा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले सोमबार निर्देशनात्मक आदेश दिने निर्णय गरेको हो । सो रिट भने खारेज गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च सुत्रका अनुसार समिति बनाएर सो विषयमा उपयुक्त नीति अख्तियार गर्न समेत सरकारका नाममा निर्देशन दिइएकोे छ । २०३७ सालको जनमत संग्रहपछि बनेका सबै सरकार, संसद र न्यायाधीश तथा उच्च तहका कर्मचारीको समेत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माओवादी युवा नेता कृष्ण केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

जनता अझै पनि गरिबी, अभाव र समस्यामा जकडिनुको कारण राज्य सञ्चालकहरूले गरेको लुटतन्त्र एउटा कारण रहेको र उनीहरूले सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको समेत दाबी गर्दै केसीले सबै पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न परमादेश माग गरेका थिए । केसीले २०७२ साल पुस २६ गते दायर गरेको रिटमा राजनीतिक नेता, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारी समेतको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा मुलुकको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुने र आगामी दिनमा समेत राज्यले एउटा नीति अख्तियार गरी अघि बढ्न मद्दत समेत पुग्ने भन्दै सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न केसीको माग थियो।
नागरिकबाट