काठमाडौँ

शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको भनेर झुट बोलेको खुलेको छ । गत १० माघको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान रकम ३ लाखबाट बढाएर ४ लाख पुर्याउने निर्णय भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमा यो निर्णय उल्लेख नै छैन ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि घुमाउरो भाषामा त्यस्तो निर्णय नभएको संकेत गरे । ‘भूकम्पपीडितका बारेमा निर्णय भएको हो भने त्यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको वेवसाइटमै हुन्छ, त्यहीँ हेर्नुस् । त्यहाँ छैन भने कुनै निर्णय भएको छैन भन्ने बुझ्नुस्’, उनले भने । मन्त्रीपरिषद कार्यालयको वेवसाइटमा यस्तो निर्णय भएको कतै उल्लेख छैन ।
तत्कालिन सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले पनि भुकम्पपीडितलाई थप अनुदान दिने निर्णय नभएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद बैठकमा भूकम्पपीडितको अनुदान बढाउनेबारे छलफल भएको हो, निर्णय भएको होइन । छलफल चलेकै विषयलाई सञ्चारमन्त्रीले निर्णय भएको भन्दै मिडियालाई सूचना दिए । मैले पनि मिडियाहरूमा देखेँ, तर छलफलको विषय निर्णयको तहमा पुगेकै थिएन,’ ति मन्त्रीले भने ।

१० माघको मन्त्रीपरिषद बैठकपछि तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिएको बताएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद बैठकको माइन्युटमा भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई अनुदान बढाउने कुनै विषय उल्लेख छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पनि भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम थप गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

यता देउवा सरकारले गरेको ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार तत्कालीन सरकारले कार्यविधि नबनाएको र अहिलेको सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिएपछि निर्णय अलपत्र परेको छ । गत १० माघको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पुनरावलोकनका सम्बन्धमा सुझाब दिन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा समेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ पत्रिकाबाट