काठमाडौँ

निजामती सेवाका उच्च ओहोदामा रहेका हाकिमले करार नीतिको व्यापक उल्लंघन गर्दै आफूनिकट हजारौं व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा सरकारी सेवामा भर्ना गरिरहेको खुलासा भएको छ । हाकिमहरूले सेवा करारको नाममा करिब ३२ हजार कर्मचारीलाई जागिर खुवाएको तथ्य अर्थ मन्त्रालयले उजागर गरेको छ । आफूखुसी भर्ना गरिएका त्यस्ता कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै वार्षिक पाँच अर्ब ५६ करोड खर्च हुने गरेको अर्थले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभागका महानिर्देशक, निर्देशक, आयोग, नियोगका पदाधिकारी, उच्च कर्मचारी तथा अन्य कार्यालय प्रमुखले करार नीतिको ठाडो उल्लंघन गर्दै हजारौं व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा भर्ना गर्ने गरेको पाइएको हो ।

उनीहरूले अहिले पनि तजबिजीमा कम्प्युटर अप्रेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी लगायत पदमा धमाधम कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । हाल ३२ हजारको संख्यामा रहेका त्यस्ता कर्मचारी अझै बढ्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको आँकलन छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको आर्थिक स्थिति समेटेर शुक्रबार जारी गर्नु भएको श्वेतपत्रमा पनि निजामती सेवाका कार्यालय प्रमुख तथा उच्च अधिकारीले सेवा करार नीतिको व्यापक उल्लंघन गर्दै अनावश्यक कर्मचारी राख्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘निजामती सेवामा नियमित बाहेक कार्यका लागि व्यवस्था गरिएको सेवा करार नीतिको व्यापक उल्लंघन भएको छ’, खतिवडाले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दै भनेका छन् ।

कर्मचारी आवश्यक परेमा कुनै कम्पनीबाट सेवा करार लिनु पर्नेमा कार्यालय प्रमुखहरूले यो नियमको ठाडो उल्लंघन गर्दै आवश्यक नपरे पनि आफू निकटलाई जागिर खुवाउनकै लागि भर्ना गर्दा त्यस्ता कर्मचारीको संख्या ३२ हजार पुगेको मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अनावश्यक रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिएका कार्यालयमा स्थायी रूपमै पर्याप्त कम्प्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगी र चालक छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अब त्यसरी अनावश्यक रूपमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाइने बताए । विगतमा कामै नगरी करारमा कर्मचारी राख्ने विकृति बढेको बताउँदै उनले त्यसरी राखिएका कर्मचारीबारे पनि छानबिन गर्न सकिने जनाए ।
अन्नपूर्णबाट