काठमाडौं ।

नेपाल मुद्रण व्यवसायी संघले गरेको लामो प्रयासपछि सरकारले पुस्तकको आयातमा १० प्रतिशत कर लगाएको थियो । तर ज्ञानमा कर लगाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लियो । सरकारको यो निर्णयबाट मुद्रण व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले आयातित पुस्तकमा कर लगाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । आयातित पुस्तकमा कर नलगाउँदा स्वदेशी मुद्रण उद्योग संकटमा पर्ने भन्दै सरकारको निर्णय अस्वीकार गरेका छन् । यसै विषयमा संघका अध्यक्ष शंकर खड्कासँग केन्द्रबिन्दुले गरेको छोटो कुराकानीः

पुस्तकमा लगाएको १० प्रतिशत करको समस्या के हो ?

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको हटाउनु पर्ने माग गर्नु पर्नेमा हटाउँदा विरोध गर्ने भन्ने कुराहरु आइरहेको छ । पुस्तकमा कर लगाउँदा नेपाली पुस्तकलाई के फाइदा छ भन्ने कुराहरु आएका छन् । बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले विरोध गरेकाले हामीले फिर्ता लिएको भन्ने कुरा आएको छ । यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

किन स्वीकार्य नभएको ?

सरकारले लामो प्रयासपछि पुस्तकमा कर लगाएको हो । अहिले विरोध आएका कारण फिर्ता भयो । हामीले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्न यो पहल थालेका थियौँ ।

त्यसो भए तपाईंहरुको माग के हो त ?

नेपालमा खपत हुने विदेशी पब्लिकेशनहरुले नेपालमै छाप्नु पर्छ । विदेशी प्रकाशनमा नाम फेजआउट भएका पुस्तकहरु यहाँ आउँछन् । लिलामीमा पनि विक्री नहुने किताबहरु यहाँ आउँछन् । त्यसैले पुस्तकमा कर लगाउनै पर्छ । हाम्रा कुरा सुनेर नै सरकारले पुस्तकमा कर लगाएको हो ।

पुस्तकमा लगाएको कर हटाउँदा स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई के असर परेको छ ?

पुस्तकमा लगाएको कर हटाउँदा स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरुको संरक्षण र सम्वर्धनमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । स्वदेशी उद्योगहरु धराशायी बन्दै जान्छन् । यसले आजको आजै असर गर्छ भन्ने त छैन । तर पोलिसी आएपछि दीर्घकालिन रुपमा यसले असर गर्छ ।

तपाईंहरु पुस्तकमा कर लगाउनु पर्छ भन्नु हुन्छ, अर्का थरी ज्ञानमा पनि कर लगाउने भन्छन् , यसको समाधान के हो त ?

अहिले डिजिटल युगमा पुस्तक मात्रै ज्ञानका भण्डार होइनन् । अहिले अनलाइन मिडिया, अडियो, भिडियो सबै ज्ञानका स्रोत हुन् । यसलाई फराकिलो नजरले हेर्नु पर्छ । अहिले ज्ञानको परिभाषा परिवर्तन भइरहेको छ । यो ज्ञानमा कर होइन व्यापारको नाफामा भएको कर हो । सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर सरकारले समाधान खोज्नु पर्छ ।