काठमाडौं
सरकारको बेवास्ताका कारण चर्चामा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अन्योलमा परेको छ । जारीपछि ऐन सरह कार्यान्वयनमा आएको सो अध्यादेश संसद चलेको ६० दिन भित्र पारित गर्नु पर्नेमा शिक्षा मन्त्रालयले अध्यादेशलाई सदनमा पेस गर्ने कुनै तयारी नगरेपछि अध्यादेश अन्योलमा पुगेको हो ।

अघिल्लो सरकारले गत ६ कात्तिकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिस पछि अध्यादेश जारी नगर्न अहिलेको सत्ता साझेदार दलहरूले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका थिए । अध्यादेशका पक्षमा शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसी अनशन बसेपछि राष्ट्रपतिले २४ कात्तिकमा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।

अध्यादेश आएपछि उपत्यकामा आगामी १० वर्षका लागि मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द भएको छ । तर संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिन भित्र संसद्बाट पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले अध्यादेश सदनमा लैजान कुनै गृहकार्य गरेको छैन । ६० दिन भित्र सदनबाट अध्यादेश पारित नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । अध्यादेशको म्याद २१ वैशाखमा सकिँदैछ ।

सोमबार बस्ने संसद्को कार्यसूचीमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेश पारितका लागि पेस गर्ने तयारी भए पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश भने पेस गर्ने कुनै तयारी नभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले सिफारिस गरेर संसद सचिवालयमा पेस गरेपछि मात्रै संसद्को कार्यसूचीमा रहने व्यवस्था रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोमबारको संसद बैठकमा अध्यादेशहरू पारितका लागि पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । कार्यसूचीमा रहेका अध्यादेशमा बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पहिलो संशोधन अध्यादेश, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पहिलो संशोधन अध्यादेश पारित गर्ने कार्यसूची रहेको उनले जानकारी दिए ।
राजधानीबाट