काठमाडौं
एम्बुलेन्सको आयात देखि सञ्चालन सम्म मनपरी भएपछि सरकारले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा कडाइ गर्न बनाएको निर्देशिका कागजी प्रक्रियामा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ । एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पहिलोपटक नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा एम्बुलेन्स नियन्त्रण निर्देशिका कागजमै थन्किन पुगेको छ ।

एम्बुलेन्सको नियन्त्रण गर्ने कुनै निर्देशिका नभएपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नयाँ एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका ०७३ लागू गरेका थिए । निर्देशिका जारी भएसँगै देशभर छरिएर रहेका सबै एम्बुलेन्स एकीकृत हुने मन्त्रालयको अपेक्षा थियो । तर अहिले त्यसको ठीक उल्टो भएको छ ।

एम्बुलेन्सलाई एकीकृत गर्न छुट्याएको २१ लाख रूपैयाँ पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव राजीव पोख्रेलले बताए । ‘क्रमशः निर्देशिका लागू हुँदै जाने भएकाले सरकारको सोच र योजना अनुसार अहिले हामी सफल हुन सकेनौँ,’ पोख्रेलले भने, ‘१०२ नम्बरबाट देशभरका सबै एम्बुलेन्स सञ्चालन हुन् भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको उद्देश्य हो । जो कसैलाई एम्बुलेन्स आवश्यक परेको खण्डमा देशको जुन कुनामा रहे पनि १०२ नम्बरमा कल गर्दा उपलब्ध हुने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएको थियो ।’
नयाँ पत्रिकाबाट