काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा फागुन २१ मा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नयाँ उत्साह जगाएको छ । यो निर्वाचनले मात्रै होइन, यसका पूर्वतयारीहरूले पनि दलहरूको आन्तरिक गतिशीलता र रणनीतिलाई उजागर गरिरहेको छ ।

विशेषगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारी फिर्ता लिने प्रक्रियाले आज पुस २८ गते अपरान्ह ४ बजेसम्मको समयसीमासँगै राजनीतिक दलहरूमा हलचल मच्चाएको छ । निर्वाचन आयोगको सूचनाअनुसार, दलहरूले पुस १३ र १४ गते बुझाएका बन्दसूचीबाट उम्मेदवारहरूले आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्ने यो अवसरले कतिपय दलमा विवाद र समायोजनको नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार, प्रतिनिधिसभा कुल २७५ सदस्यीय हुन्छ, जसमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । समानुपातिक प्रणालीले दलहरूको मत प्रतिशतका आधारमा सिट वितरण गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । जसमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्छ । यो प्रणालीले दलहरूलाई विविधतापूर्ण सूची तयार पार्न बाध्य बनाउँछ, तर यसले आन्तरिक कलह पनि निम्त्याउने गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पुस १३ र १४ गते दलहरूबाट बन्दसूची प्राप्त गरेको थियो, जसमा कुल ९३ दलहरूले नाम दर्ता गरे पनि ६४ दलले मात्र सूची बुझाएका छन् । यसपछि आयोगले त्रुटि सच्याउने अवसर दियो । यो प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को अनुसूची १८ बमोजिम सञ्चालित छ, जसले उम्मेदवारलाई स्वयं वा वारेसमार्फत निवेदन दिने सुविधा दिन्छ । यदि उम्मेदवार उपस्थित हुन नसके पनि, वारेसले प्रमाणित कागजातसहित फिर्ता लिन सक्छन् ।

आज बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म आयोगको समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा फिर्ता लिने सुविधा उपलब्ध छ । निर्वाचन अधिकृत कृष्णबहादुर राउतका अनुसार, सबै उम्मेदवारहरूलाई यसबारे जानकारी दिइसकिएको छ । फिर्ता लिएपछि आयोगले पुस २९ गते दलहरूलाई जानकारी दिन्छ र पुस ३० गतेसम्म रिक्त स्थानमा नयाँ नाम पठाउन सकिन्छ । यसपछि माघ ४ गते प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन, माघ ५ देखि १० गते दाबी–विरोध, माघ ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म निर्णय र माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन हुन्छ । यो कार्यतालिकाले दलहरूलाई रणनीतिक समायोजनको अवसर दिएको छ ।

यो निर्वाचनमा समानुपातिक फिर्ताले विशेषगरी नयाँ दलहरूमा सरगर्मी बढाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको छ, जहाँ १२ जनाले नाम फिर्ता लिएका छन् । फिर्ता लिनेहरूमा डा. रामजी राम, डा. अरनिको पाँडे, टासी शेर्पा, त्रिशला गुरुङ, आसिफ साह, सचिन ढकाल, महेन्द्र लावती, मिलन लिम्बू, सिर्जना ओली (सिर्जु), मोहना अन्सारी, साजन विक र सुदेश गुरुङ छन् ।

यी फिर्ताका पछाडि रोचक कारणहरू छन् । मोहना अन्सारीले सूचीको पहिलो नम्बरमा नाम नराखिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै फिर्ता लिएकी छिन्, जसले दलमा समावेशिताको बहसलाई उजागर गरेको छ । साजन विकले भने समानुपातिक छोडेर भक्तपुर–२ बाट प्रत्यक्ष लड्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । रास्वपाले लोकप्रियता र सुधारवादी दाबीलाई अगाडि सारे पनि यो फिर्ताले दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाएको छ ।

अन्य दलहरूमा पनि फिर्ता देखिएको छ । नेकपा (एमाले) को दैलेख–१ बाट दुई जनाले नाम फिर्ता लिएर एक उम्मेदवारलाई समर्थन गरेका छन् । कोशी प्रदेशबाट एमालेका चार जनाको एकल सिफारिस भएको छ, जसले क्षेत्रीय सन्तुलनलाई मजबुत बनाएको छ । यसबाहेक, उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्षले रास्वपासँगको एकतापछि पनि छुट्टै सूची बुझाउने प्रयास गरेको घटनाले दलहरूबीचको अस्थिर गठबन्धनलाई उजागर गरेको छ ।

समग्रमा, ५८ वटा निर्वाचन चिह्नहरू समेटेर समानुपातिक मतपत्र छापिने भएको छ, जसले निर्वाचनको विविधतालाई झल्काउँछ । तर नागरिक समूहहरूले बन्दसूचीमा समावेशी लोकतन्त्रको मर्म नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

यो फिर्ता प्रक्रियाले दलहरूको रणनीतिलाई तिखो बनाएको छ । एकातिर, यसले सूचीमा त्रुटि सच्याउने अवसर दिन्छ, जसले दलहरूलाई मजबुत उम्मेदवारहरू थप्न मद्दत गर्छ । अर्कोतिर, यसले आन्तरिक असन्तुष्टिलाई बाहिर ल्याउँछ । निर्वाचन ५२ दिन बाँकी रहँदा यो हलचलले मतदातालाई दलहरूको विश्वसनीयताबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

आजको समयसीमापछि निर्वाचन प्रक्रिया थप तीव्र हुनेछ । अन्तिम सूची प्रकाशनपछि मतदाताले दलहरूको समावेशिता र रणनीतिलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् । निर्वाचन आयोगको पारदर्शिताले यो प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाएको छ ।