काठमाडौं
कर्णाली प्रदेशका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई नियमन गरिने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा एनजीओलाई ‘आउट’ गर्ने घोषणा गरेका छन् । कर्णालीबासीलाई एनजीओले परनिर्भर बनाएको भन्दै उनले ‘आउट’ गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले जनवादी शैलीमा नै एनजीओको गतिवधिलाई नियन्त्रण गर्ने बताए । एनजीओ नजाँदा पनि कर्णालीको उत्पादनले उनीहरुलाई पुग्ने गरेको बताउँदै काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘एनजीओ नभए सम्म कर्णालीमा गरिबी थिएन, कसैले चाउचाउ खादैनथिए, कर्णाली कै उत्पादन खान पुग्थ्यो’। एनजीओले परनिर्भर बनाएको आरोप लगाउँदै उनले भने ‘एनजीओले चुलो देखि ट्वाइलेट सम्म बनाइदिए ।’ उनले घरमा काम गर्ने मान्छे सम्म एनजीओले राखिदियोस भन्ने अवस्थामा कर्णालीबासी पुगेको बताए । ‘खाद्यन्न देखि हरेक कुरामा एनजीओले कर्णालीबासीलाई परनिर्भर बनायो, मान्छे त्यस्ता सम्म भएकी घरमा काम गर्ने मान्छे सम्म एनजीओ राखिदियोस र आफूले भने सिन्को सम्म भाँच्न नपरोस भन्ने सम्म परनिर्भर भए’, उनले भने ।

उनले रक्सी, विस्कुट, चाउचाउ पेटीका पेटी जाने गरेको बताए । उनले कर्णालीमा अपार सम्भावना भएको बताउँदै त्यसको सदुपयोग गरेर आत्मनिर्भर बनाउने बताए । मुख्यमन्त्री शाही सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले मानिसमा विकृति विसंगती भित्र्याएको भन्दै रोक लगाउने बताए । ‘फेसबुकले मान्छेको काम गर्ने बानी छुटाएको छ, त्यसैले पनि कर्णालीमा फेसबुक बन्द गरिनेछ’, उनले । सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावलले भने कर्णाली प्रदेशमा एनजीओलाई नियमवन गरिने बताए । उनले भने, ‘प्रतिबन्द चाँहि होइन, हामीले एनजीओलाई नियमन गर्ने तयारी गरिरहेका छौ‌ं ।’ मन्त्री रावलले एनजीओलाई एकद्धार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने बताए ।

अन्नपूर्णबाट