काठमाडौँ
निजामती कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज व्यवस्थापन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । राज्यलाई भार पर्ने गरी पूर्ववर्ती शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अन्योलमा परेको हो ।

५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीका लागि सात वर्षको ग्रेड थप गरी सातै वर्षको पेन्सन एकमुस्ट दिने गरी अघिल्लो सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज ल्याएको थियो । स्वेच्छिक अवकाश आवश्यक छ/छैन, अवकाश पाउन केही दिन मात्रै बाँकी रहेकालाई यस्तो सुविधा दिनुको औचित्य के ? सरकारले करोडौं लगानी गरेका कर्मचारीलाई किन उल्टो पैसा दिएर पठाउने ? देउवा सरकारले अवकाश प्याकेजका लागि रकम कसरी जुटाउने भन्ने सामान्य अध्ययन समेत नगरी स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कि खारेज भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अलमलमा छ । संघीयता लागू भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाएर सेवा प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा भएकै कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा सहित एकमुस्ट रकम दिएर सेवाबाट बिदा दिनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वेच्छिक अवकाशमा जान इच्छुक साँढे नौ हजार कर्मचारीको आवेदन परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश योजना देशको हितमा नभएको भन्दै खारेज गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीले ४५ दिन सम्म पनि हाजिर हुन अटेरी गरिरहेका बेला स्वेच्छिक अवकाश योजना खारेज गर्दा कर्मचारीबाट विरोध वा असहयोग हुने र कार्यान्वयन गर्दा अर्बौं रुपैयाँ चाहिन्छ । यो योजना कार्यान्यन भए त्यस्तै अनिवार्य अवकाश हुन केही दिन मात्र बाँकी भएकालाई पनि औचित्यबिनै सुविधा दिनु पर्नेछ । संघीयता लागू भएसँगै एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु पर्ने भएपछि पूर्ववर्ती देउवा सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएको थियो ।
नागरिकबाट