पोखरा । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि गण्डकी प्रदेशका १८ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको सूची टुंग्याइसकेका छन्। आज मनोनयन दर्ता समेत गर्दैछन् । तर, सूची सार्वजनिक भएसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, दलहरूले संविधान र आफ्नै घोषणापत्रमा लेखिएको समावेशीतालाई उम्मेदवार छनोटमा कहाँ राखे ?

प्राप्त विवरणअनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र रास्वपाबीच त्रिपक्षीय भिडन्त छ भने केही क्षेत्रमा नेकपा पनि प्रतिस्पर्धामा छ । गोरखा–२ बाट प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउँदै ‘हेभीवेट’ प्रतिस्पर्धालाई थप चर्काएको छ ।

कतै ‘हेभीवेट’, कतै नयाँ अनुहार

गोरखा–२ मा डा. बाबुराम भट्टराईसँगै कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडी, एमालेका मिलन गुरुङ, नेकपाका लेखनाथ न्यौपाने र रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी मैदानमा छन्। यस्तै, तनहुँ–१ मा रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले र कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई दोस्रोपटक आमनेसामने हुँदैछन्। एमालेकी भगवती न्यौपाने पनि यही क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा छिन् भने नेकपाले विद्या ढकाललाई अघि सारेको छ ।

लमजुङमा एमाले उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कांग्रेसका गमप्रसाद गुरुङबीचको प्रतिस्पर्धा पुनः दोहोरिने देखिन्छ । यहाँ नेकपाका हरिजंग तामाङ र रास्वपाका धर्म केसी पनि चुनावी मैदानमा छन्।

समावेशीताको नारामात्र, व्यवहारमा शून्य ?

दलहरूले वर्षौंदेखि समावेशी लोकतन्त्रको नारा लगाउँदै आए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उम्मेदवार छनोटले त्यो नारा खोक्रो सावित गरिदिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ कतै पनि पूरा भएन ।

१८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले मात्र २ जना महिला उम्मेदवार अघि सारेको छ । एमालेले तनहुँ–१ मा भगवती न्यौपाने र बागलुङ–२ मा मन्जु चालिसे लाई टिकट दिएको हो । रास्वपाले कास्की–३ मा विना गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राप्रपाले नवलपुर–२ मा रन कुमारी महतो र मुस्ताङमा कमला लालचन गरी २ जना महिलालाई टिकट दिएको छ ।

तर, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एउटा पनि महिला उम्मेदवार उठाएनन् ।

दलित समुदाय पनि किनारामा

महिला मात्र होइन, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कमजोर देखिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ मा पदम विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाएको बाहेक अन्य दलहरूले दलित समुदायलाई प्रत्यक्षतर्फ प्राथमिकता दिन सकेनन्।

जनजाति सहभागिता भने तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक

आदिवासी जनजाति समुदायबाट उम्मेदवारहरूको संख्या भने तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिन्छ। लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा र कास्की जस्ता जिल्लामा जनजाति अनुहारलाई दलहरूले प्राथमिकता दिएका छन्।

एमालेबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (लमजुङ), मिलन गुरुङ (गोरखा), पोल्देन छोपाङ गुरुङ (मनाङ), मीनप्रसाद गुरुङ र खिमबहादुर थापा (स्याङ्जा), हरिकृष्ण श्रेष्ठ (म्याग्दी) मैदानमा छन्। कांग्रेसबाट टेकबहादुर गुरुङ (मनाङ), मनोज गुरुङ (कास्की), गजेन्द्र आले (नवलपुर), योगेश गौचन (मुस्ताङ), गमप्रसाद गुरुङ (लमजुङ) र भीम सिरिस (बागलुङ) उम्मेदवार बनेका छन्।

नेकपाले हरिजंग तामाङ (लमजुङ), ङुटुक गुरुङ (मुस्ताङ) लाई अघि सारेको छ भने रास्वपाबाट सुदन गुरुङ (गोरखा–१) र विना गुरुङ (कास्की–३) उम्मेदवार छन्।

समावेशीता भाषणमा मात्र सीमित
समग्रमा हेर्दा गण्डकी प्रदेशको उम्मेदवार छनोटले दलहरूको समावेशी प्रतिबद्धता भाषण र कागजमै सीमित रहेको स्पष्ट देखाएको छ । महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा अवसर दिन दलहरू अझै पनि कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन्।