काठमाडौँ
राजाले संवैधानिक सीमा मिच्दै पटकपटक सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेपछि राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरे । दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भयो । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । जनताका छोराछोरी मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगे । तर पनि राष्ट्राध्यक्षले संवैधानिक सीमाभित्र नबसेको विषय निरन्तर उठ्दै आएको छ । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव हुन् वा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । दुवै जना विवादरहित बन्न सकेनन् ।

पहिलो राष्ट्रपति यादवले संवैधानिक अधिकार विपरीत हुने गरी तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई हटाउन मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याए । जुन विषय अझै चर्चा र बहसमै छ भने वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रियसभाको तीन सदस्य मनोनयन र राष्ट्रियसभा अध्यादेशमा आफ्नो पूर्व दल नेकपा एमाले प्रति बफादार बनेको आरोप खेप्दै आएकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई बिनाकारण र आधार राष्ट्रपतिले लामो समय राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश रोकेर राखेको र राष्ट्रियसभाको तीन जना सदस्य मनोनयनलाई अल्झाएको आरोप विपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ ।

सरकारै पिच्छे राष्ट्रपतिले फरक चस्माले हेर्ने गरेको आरोप कांग्रेसले लगाइरहेका बेला भण्डारी माथि उनकै पूर्वपार्टी एमालेका नेताहरुले उनले गुट चलाएको आरोप खेप्नु परेको छ । राष्ट्राध्यक्षको दुई वर्षे कार्यकाल सकेर पाँच वर्षका लागि नयाँ कार्यकाल सम्हाल्ने निश्चित रहे पनि भण्डारी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैको निसानामा परेकी छिन् ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी राजतन्त्र अन्त्यपछि राष्ट्रपति र त्यो संस्था कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना स्पष्ट नहुँदा समस्या आएको बताउँछन् । राजतन्त्र अन्त्य भए पनि राष्ट्रपति र उक्त संस्थालाई त्यसकै निरन्तरताका रुपमा विकास गरेको सुनाउँदै सुवेदीले भने, ‘राष्ट्रपति भनेको राजतन्त्र वा राजाको निरन्तरता होइन । तर संस्कार र संस्कृति दरबारिया बनाउने काम भयो । पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति त्यसमै मख्ख हुनुभयो।’

राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति नै राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुग्दा पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको विश्लेकषहरुको बुझार्इ छ । दलीय स्वार्थमा दलहरुले राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक कदम उठाउन प्रेरित गरेको विश्लेषण सुवेदीको छ । उनले भने, ‘पहिलो राष्ट्रपतिलाई पनि दलहरुले गैरसंवैधानिक (तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाल हटाउने सरकारको निर्णय उल्ट्याउने) कदम चाल्न प्रेरित गरेका हुन् । राष्ट्रपतिको पृष्ठभूमिले प्रभाव पार्दछ ।’

वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी माथि पनि राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ गरेर र शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरेर एमाले प्रति नजिक हुन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘राष्ट्रियसभाका तीन सदस्य मनोनीत गर्ने शेरबहादुर देउवा सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको भए त्यसको नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारलाई नै जाने थियो,’ सुवेदीले भने, ‘सिफारिस नमान्दा राष्ट्रपति विवादमा आउनु भयो । संवैधानिक भूमिकाबाट टाढिने र आफू आएको दलसँग नजिकिन खोजे जस्तो देखियो ।’
नागरिकबाट