काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले निगरानी संयन्त्र कडा बनाएको छ ।

आयोगले चुनावी खर्च र राजनीतिक वित्तको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई तोकेको छ । यससँगै निर्वाचन खर्च मनपरी हुने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउने तयारी तीव्र बनाइएको आयोगको संकेत छ ।

अनुगमन अधिकृतका रूपमा तोकिएका कोष नियन्त्रकले दल तथा उम्मेदवारले सरकारी साधन–स्रोतको दुरुपयोग गरे–नगरेकोदेखि खर्चको सीमा नाघेको छ कि छैन भन्ने विषयसम्म निगरानी गर्नेछन् ।

निर्वाचन आयोगले खर्च अनुगमनका लागि १० वटा स्पष्ट कार्यशर्त तोकेको छ । ती शर्तअनुसार सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक सम्पत्ति, गैरसरकारी संस्था वा सार्वजनिक निकायबाट कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग लिइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सूचना संकलन गरिनेछ ।

त्यस्तै, उम्मेदवार र दलले प्रचारप्रसारमा आयोगले तोकेको खर्च सीमा पालना गरे–नगरेको, निषेधित गतिविधिमा खर्च भएको छ कि छैन र कोणसभा तथा आमसभामा गरिएको खर्चको वास्तविक विवरण समेत जाँचिनेछ ।

दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न र त्यही खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भए–नभएको पनि अनुगमनको दायरामा पर्नेछ ।

आवश्यक परेमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिसँग समन्वय गरेर तत्काल कारबाही अघि बढाउने अधिकार समेत अनुगमन अधिकृतलाई दिइएको छ ।

अनुगमनको सम्पूर्ण विवरण जिल्लागत रूपमा पाक्षिक प्रतिवेदनका रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको यो कदमले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउने र आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।