काठमाडौं । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ मनोनयन सकिएलगत्तै राजनीतिक दलहरु निर्वाचन अभियानमा होमिएका छन् । यस अगाडिका हरेक निर्वाचनमा विदेश चासो र सरोकारको विषयले निकै चर्चा पाउने गर्दथ्यो । तर, यसपटक विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालको निर्वाचनलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने विषयमा खासै चर्चा, परिचर्चा भएको पाइँदैन ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विशेषतः चारवटा शक्ति राष्ट्रहरुको विशेष चासो हुनेछ गर्छ । ति हुन्, भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियन । त्यसबाहेक मिडिल पावरको रुपमा रहेका वेलायत, जापान, अष्ट्रलिया र दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गहिरो चासो राख्छन् ।

सबैभन्दा पहिला कुरा गरौं, भारतबाट । जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको मामिलामा सबैभन्दा पहिला र स्पष्ट रुपमा आफ्नो पोजिसन लिने मुलुक भारत नै हो । नेपालमा जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भारतले आपत्कालिने क्याबिनेट सुरक्षा समितीको वैठक राखेको थियो । साथै, आन्दोलन भइरहँदा उसले संयमता अपनाउन नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको थियो । भदौ २७ गते शुशिला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ खाएपछि औपचारिक रुपमा नयाँ सरकार गठनको स्वागत गर्ने मुलुक भारत नै थियो । सपथको केही मिनेटमा नै भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नयाँ सरकार गठनको स्वागत गरेको थियो । त्यसको एक हप्तापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग टेलिफोन संवाद गरी भारत नयाँ सरकारलाई सबै खालको स्वागत गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका थिए ।

भारतले निर्वाचनलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रुपमा स्वागत मात्र गरेको छैन, निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरु समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केहीदिन अगाडि मात्र भारतले ३ सय गाडीहरु उपलब्ध गराईसकेको छ भने थप सामग्रीहरु आउने क्रममा रहेका छन् । मनोनय दर्ता अगाडीसम्म निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंशय थियो । यस बिचमा भारतले नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनमा जानका लागि आग्रह नै गर्यो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य दलका नेतालाई भारतमै बोलाएर भारतीय अधिकारीहरुले निर्वाचनमा जानका लागि आग्रह गरे ।

भारतले वर्तमान संकटको एउटै अचुक औषधी निर्वाचन भएको भन्दै दलहरुलाई निर्वाचनमा जानका लागि निरन्तर आग्रह गरिरह्यो । फागुन २१ मा निर्वाचन नभएमा नेपाल पनि बंगलादेशकै बाटोमा जाने भय नयाँ दिल्लीलाई छ । नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो बंगलादेश नबनोस् भन्नेमा निकै सचेत देखिन्छ । निर्वाचनमा भारतको सहयोग पाउनकै लागि कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपनि भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मालाई फिर्ता बोलाएन ।

अब कुरा गरौं, उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनकाे, जो सधैं शान्त कूटनीति अपनाउँछ । नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनका सम्बन्धमा चीन खासै प्रतिक्रिया नजनाई मौन बसेको जस्तो देखिन्छ । जेनजीपछि बनेको कार्की नेतृृत्वको सरकारलाई चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले स्वागत गरेको समाचार बाहिर आयो । तर, चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले शुभकामना सन्देश पठाए कि पठाएनन् आजसम्म यकिन छैन । यसबाट एउटा प्रष्ट चाहिं के देखिन्छ भने नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनप्रति चीन खुसी छैन र आफ्नो प्रभाव घट्नेमा चिन्तित देखिन्छ । विशेषतः नेपालको जेनजी आन्दोलनमा पश्चिमा मुलुकहरुले हात रहेको आशंका चीनले गरिरहेको छ ।

सरकार गठनलगत्तै नेपालका लागि चीनका राजदूत जेन सोङले प्रधानमन्त्री कार्की र अन्य मन्त्रीहरुलाई श्रंखलाबद्ध रुपमा भेटे । उनको मुख्य चासो जेनजी आन्दोलनको दौरानमा तिब्बतीयन समुदायको गतिविधि र त्यसले चीनको सुरक्षामा पार्ने असरका सम्बन्धमा केन्द्रित थियो । तर नेपालको जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनका सम्बन्धमा आजसम्म चीनको तर्फबाट खासै प्रतिक्रिया आएको छैन । उसले निर्वाचलाई सहयोग गरेका खबरहरु पनि सार्वजनिक भएका छैनन् ।

यसैबीचमा नेपालमा लागि चिनियाँ राजदूत पदोन्नती भई चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा फिर्ता भए तर नयाँ राजदूत आईसकेका छैनन् । जानकारहरु अनुसार चीन नेपालमा निर्वाचनको विपक्षमा छैन् तर, निर्वाचनपछि नेपालका परम्परागत राजनीतिक दलहरु नै सरकारका आउँछन् कि आउँदैनन् भन्नेमा उसको खास चासो रहेको छ । तर भारतजस्तो चीन खुलेर आएको देखिँदैन । यसबीचमा चीनले नेपालको राजनीतिक अबस्थामा बारेमा अध्ययन गर्नका लागि थुप्रै टिमलाई नेपाल पठाइसकेको छ । यतिबेला पनि चीनको एक उच्चस्तरीय टोली काठमाडौंमा नै छ । तर, ऊ बोलेको भने छैन ।

अब चर्चा गरौं, सात समुन्द्रपारीको अमेरिकाको बारेमा । जसले नेपाललाई सन् १९५० देखि निरन्तर सहयोग गदै आएको छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि निकै दख्खल राख्छ । विश्वको शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले चाहिं नेपालको निर्वाचनलाई कसरी हेरिरहेको होला ? एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक भएकाले अमेरिका नेपालमा निर्वाचनकै पक्षमा रहेको छ । तर, यसपटक अमेरिका पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयमा मौन नै छ । विशेषतः जेनजी आन्दोलनपछि अमेरिकाको सम्बन्धमा नेपालमा विभिन्न अनुमान र चर्चा भएका कारणले पनि होला, उसले खासै प्रतिक्रिया दिएको छैन । कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदा विवादमा फसिने डरले पनि अमेरिका मौन रहेको हुनसक्छ ।

जानकारहरुका अनुसार अमेरिका नेपालमा निर्वाचनको पक्षमा रहेको छ । तर उ नेपालमा चाहे पुराना वा नयाँ दलबाट हुन् नयाँ अनुहार आउन् भन्ने चाहन्छ । चीनको जस्तै अमेरिकाले पनि काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावासलाई फिर्ता बोलाएपनि नयाँ राजदूत पठाएको छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा एकदमै चासो भएपनि अमेरिकाले काठमाडौंमा लो-प्रोफाइलमा कायम राखेको छ ।

अब कुरा गरौं, युरोपियन युनियनको जसमाथि राजतन्त्र फालेको र धर्म निरपेक्ष मुलुक बनाएको आरोप लाग्ने गर्दछ । युरोपियन युनियनमा २७ वटा मुलुकहरु रहेका छन्, तीन सबै समान धारणा नहोला तर नहुँदा केही फरक पनि पर्दैन । तर, नेपालको युरोपियन युनियनको नेतृत्व भने युवाहरुको जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनको पक्षमा रहेको देखिन्छ । विशेषगरी उसको चासो वर्तमान संविधानमा नै रहेको देखिन्छ ।

अहिलेको संविधानमा निकै प्रगतीशील प्रावधानहरु रहेकाले यो संविधान कतै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने भय उसमा रहेको छ । नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा युरोपियन युनियनले पूर्ण रुपमा सहयोग गरिरहेको छ । र, युरोपियन युनियन पनि नेपालमा निर्वाचनपछि नयाँ अनुहारले सरकारको नेतृत्व गरुन् भन्ने चाहन्छ । नेपालको राजनीतिमा गहिरो चासो राख्ने अन्य मुलुकहरु बेलायत, जापान र अष्ट्रेलिया भने नेपालमा निर्वाचनको पक्षमा खुलेर नै लागेका छन् ।

अन्त्यमा यतिवेला नयाँ शक्तिराष्ट्रहरु निर्वाचनपछि कस्तो सरकार आउला र उसले कस्तो नीति अपनाउँला भन्ने प्रतिक्षामा रहेका छन् । जेनजी आन्दोलन अगाडि जस्तै निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारलाई पनि भारत, चीन र अमेरिकासँग कसरी सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने भन्ने ठूलो चुनौती आउने छ । जेनजी आन्दोलनपछि सुस्ताएको भू-राजनीतिक बहस निर्वाचनपछि पुनः नयाँ ढंगले आउने प्रष्ट छ ।