काठमाडौं
कार्यालयबाट नियमित सम्पादित हुने भन्दा बढी काम गराउन सरकारले करिब दश हजार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम लिने र काम गरे बापत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहन भत्ताको नाममा करिब २० करोड खर्च गर्दैछ ।

तर त्यस्तो भत्ता खाने कार्यालयको कार्यसम्पादन भने उत्साहजनक छैन । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता खाने कर्मचारीको काम उदाहरणीय नभएको बताउँछन् ।सरकारले पछिल्लो समय प्रोत्साहन भत्ता कामको चाप हुने कार्यालयलाई भन्दा पहुँचवाला कार्यालयका कर्मचारीलाई दिने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले २० वटा कार्यालयलाई ५० देखि सय प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । तर ती कार्यालयको उपलब्धि भने सन्तोषजनक नभएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरणको सुरुवात पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालाबाट भएको हो । उनले आफ्नो कार्यकालमा राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकेर लक्ष्य हासिल गर्दा कर्मचारीलाई सय प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसो गर्दा लक्ष्य हासिल भएको र कर्मचारी पनि उत्साहित बनेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसबाट कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर कामको लक्ष्य तोक्दा उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने देखियो । र अन्य कार्यालयमा पनि प्रोत्साहन भत्ता दिन थालियो ।’ राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना प्रोत्साहन भत्ता वितरणले कामको गुणस्तरमा वृद्धि भएको बताउँछन् ।
नयाँपत्रिकाबाट