काठमाडौँ
काठमाडौं उपत्यकाका ७८ प्रतिशत घरधनीले घरबहाल कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ । घरभाडा बापत उठेको रकमको १२ प्रतिशत कर स्थानीय निकायलाई तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । घरबहाल नतिर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका घरधनीले कर तिर्न चासो दिएका छैनन् । यस अघि १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व र दुई प्रतिशत स्थानीय तहले यस्तो कर असुल गर्थे । तर अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तारन्तरण ऐन ०७४ र महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन ०७४ अनुसार पूरै कर अहिले स्थानीय निकायमा गएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले महानगरका करिब ३३ प्रतिशतले मात्र घरबहाल कर तिर्ने गरेको जानकारी दिए । भाडामा बस्ने र घरधनी बीच मौखिक समझ्दारी भएर भाडा लिने दिने र बढाइने गरिए पनि लिखित सम्झौता नहुँदा कर उठाउन समस्या भएको उनले बताए ।

कानुनी आधारमा रहेर घर बहाल कर उठाउन सक्ने अवस्था नभएको र कतिपय घरधनीले पनि कर बुझाउने नगरेका कारण कर असुलीमा समस्या देखिएको उनको भनार्इ छ । पछिल्लो समय महानगरपालिकामा घर भएका व्यक्ति विदेश जानका लागि घर बहाल कर, बत्ती, पानी र अन्य महानगरबाट लिइने सुविधाको पनि कर चुक्ता गर्नु पर्ने भएकाले घर बहाल कर संकलन केही वृद्धि भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । जनशक्तिको कमी जस्ता कारण देखाउने बहाल कर संकलनमा अपेक्षा अनुरुप कर संकलन हुन नसकेको भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति बताउँछन् । कर नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई नभएको उनले बताएका छन् ।
अन्नपूर्णबाट