गण्डकी। जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकका हकअधिकारलाई लक्षित गरी विभिन्न कानुन बनेको उल्लेख गर्दै वक्ताहरूले ती कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना हक तथा अधिकारबाट वञ्चित बनेका बताए। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सेवा सुविधा निशर्त कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। उनले यस विषयमा विभिन्न कार्यालय र सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पौडेलले सेवा प्रदायक अस्पताल, बैंकसहित निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराए। केही सरकारी तथा सरोकारवाला कार्यालयमा सेवा प्रवाह ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएको गुनासो आएको पनि बताए। तत्काल सेवा प्रवाहमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई नागरिकका गुनासा सुन्ने र समाधानका उपाय खोज्ने थलोका रूपमा लिन आग्रह गरे।

जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, हकअधिकारसम्बन्धी नीतिगत प्रावधान, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती तथा समस्याका साथै समाधानका उपायबारे चर्चा गरे। जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, लेखनाथ नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख शालिकराम पौडेल, पूर्वकर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गिरीधारी सुवेदी, ज्येष्ठ नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष भूपेन्द्र गिरीलगायतले ज्येष्ठ नागरिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबैको एकताबद्ध प्रयास आवश्यक रहेको बताए।