काठमाडौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टिआई) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ। गत वर्षकै अङ्क दोहोरिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको देखिएको छ।

१८० देश समेटिएको सूचकाङ्कमा नेपाल १०० मध्ये ३४ अङ्कसहित मध्यमभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको छ। सूचकाङ्कअनुसार शून्य अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी अवस्थालाई जनाउँछ। टिआई नेपालका अनुसार नेपालका लागि सूचकाङ्क निर्धारण गर्दा विश्व बैङ्क, विश्व आर्थिक मञ्च, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भी–डेमलगायत अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको हो।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भूटानले ७१ अङ्कसहित सबैभन्दा राम्रो स्थान हासिल गरेको छ। भारत र माल्दिभ्सले ३९, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बङ्गलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क पाएको छ। भूटानबाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको टिआईको निष्कर्ष छ।

राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभाव सूचकाङ्क सुधार नहुनुका प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा जनआन्दोलन, युवा सक्रियता र नागरिक दबाब बढे पनि त्यसले ठोस नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याउन नसकेको जनाइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्का–पट्टा, कर प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष छ।

टिआई नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन र नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा सूचकाङ्कको औसत अङ्क गत वर्षको तुलनामा एक अङ्कले घटेर ४२ मा झरेको छ। एक दशकअघि ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देश १२ रहेकामा सन् २०२५ मा घटेर पाँचमा सीमित भएका छन्। सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ भने सुधार देखाउने देश ३१ मात्र रहेका छन्। विश्वका दुई तिहाइ देशले ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

सूचकाङ्कमा डेनमार्क ८९ अङ्कसहित लगातार आठौँ वर्ष सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको छ। दक्षिण सुडान र सोमालिया समान ९ अङ्कका साथ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत छन्।

टिआई नेपालका अनुसार नेपालको अङ्क स्थिर रहनु सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम चाल्न नसकेको संकेत हो। भ्रष्टाचारका कारण देशले आर्थिक तथा सामाजिक क्षति व्यहोर्नु परेको, सुशासन कमजोर बनेको र नागरिक असन्तोष बढेको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका युवा तथा नागरिक आन्दोलन पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित रहेको टिआईको धारणा छ।

आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, कानुनी कार्यान्वयन, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना र नियमनकारी निकाय सुदृढीकरण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।