काठमाडौं। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैङ्किङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने बताएका छन्। आयोगमा आज आयोजित बैंकरसँगको छलफलमा उनले हातमा पैसा लिएर चुनावमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको बताए । यसका लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका बनाएको जानकारी उनले दिए। जसअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।

निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले पहिलेका चुनावमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य थिएन। यस वर्षदेखि भने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। “भूगोलअनुसार उम्मेदवारले रु २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कता जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यसपटक हुन्छ, आर्थिक अनुशासनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो,” कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने।

आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले कालीकोटजस्तो दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसक्दा सुगम जिल्लाका धेरै उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेको बताए। ७५३ वटै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै बैंकको उपस्थिति रहेकाले खाता खोल्न असहज नहुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। दल र उम्मेदवारले रु २५ हजारभन्दा धेरै रकम बैंक खाताबाट लिन र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तीन हजार ४०६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६७१ जनाले मात्र बैंक खाता खोलेको जानकारी निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्राप्त भएको बताए।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवारले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका कारण खाता खोल्न नसकेको जानकारी दिए। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्ने संयन्त्र के हुने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

कार्यक्रममा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले निर्वाचन खर्च सकिएर बाँकी रहेको पैसा के गर्ने भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।

यस विषयमा आयोगले पछि निर्णय गर्ने जनाएको छ। आयोगले यसपटक गरेको व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। आगामी निर्वाचनमा यो व्यवस्थालाई अझ परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ।